खाजगी शाळांच्या पीटीए समितीवर शासनाचे प्रतिनिधी नेमण्याबाबत पाठपुरावा करणार : राजेश क्षीरसागर

कोल्हापूर :

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील काळात सुरु होणारी प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याची आणि कोणत्याही विद्यार्थी व पालकाची फसवणूक, लुट होणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाची आहे. खासगी शाळांनी नियुक्त केलेल्या समितीवर संस्था चालकांशी संबधित सदस्य असल्याने शाळांच्या मनमानी कारभारात वाढ झाली आहे. खाजगी शाळांच्या पीटीए समितीवर शासनाचे प्रतिनिधी नेमण्याबाबत मुख्यमंत्री नाम.मा.श्री.उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि शालेय शिक्षण मंत्री नाम.मा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी केले. शिक्षण सम्राटांच्या मनमानी कारभाराविरोधात गेली १४ वर्षे शिवसेना – युवासेना शिक्षण विभागाशी बैठक घेवून पालकांची लुट थांबविण्याच्या सूचना करते. त्यानुसार यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रीयेसंदर्भात राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षते खाली शिक्षण उपसंचालक कार्यालय येथे बैठक पार पडली.

बैठकीच्या सुरवातीस राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, केंद्र आणि राज्य शासनाने निर्देशित केल्या प्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया विनाडोनेशन पार पाडावी. गेली १४ वर्षे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर बैठक घेतली जात आहे. अजूनही काही खाजगी शाळांचा मनमानी कारभार सुरूच आहे. काही शिक्षणसम्राटांनी व्यवसाय करण्यासाठीच शाळा उघडल्या आहेत. कोरोनाच्या धर्तीवर ऑनलाईन शिक्षण देवूनही पालकांच्याकडून आहे तेवढीच फी घेतली जाते. मे.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करून शाळांना फी कपातीचे निर्देश द्यावेत. शिक्षणसम्राटांकडून चाललेली लुट थांबविण्यासाठी शासनाच्या दिल्ली शासनाच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका शाळांचा दर्जा सुधारावा. खाजगी शाळांमध्ये नियुक्त असलेली पीटीए समितीवर शिक्षण संस्थेच्या मर्जीतील पालकांचा समावेश असल्याने खासगी शाळांचा मनमानी कारभार वाढला असल्याने, खासगी शाळांच्या पीटीए समितीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे दोन प्रतिनिधी घेण्याबाबत मुख्यमंत्री नाम.मा.श्री.उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि शालेय शिक्षण मंत्री नाम.मा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे. यासह शालेय फी न भरल्याने विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवण्याचे प्रकार घडले असून, असे प्रकार घडू नयेत अशा सक्त सूचना शाळांना द्याव्यात. दरवर्षी प्रमाणे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत शिक्षण संस्था चालकांची बैठक आयोजित करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

यावेळी बोलताना शिक्षण उपसंचालक श्री.एस.डी.सोनवणे यांनी, पुढील काळातील प्रवेश प्रक्रीयेबाबत सविस्तर चर्चा, शासनाच्या निर्देशानुसार फी आकारणी आदीकरिता सर्व शिक्षण संस्थाची दि.१४ जून २०२१ रोजी बैठक आयोजित करण्याची ग्वाही दिली. यासह शालेय फी भरली नाही म्हणून यापुढे कोणत्याही विद्यार्थ्याचा निकाल राखून ठेवला जाणार नाही, असा निर्णय दिला. यासह कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली.

यावेळी एस.एस.सी.बोर्डचे कुणाल देविदास, प्रा.आय.जी.शेख, सहा. शिक्षण संचालक सुभाष चौगुले, शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, शिक्षणाधिकारी श्रीमती पूनम गुरव, शिक्षण उपनिरीक्षक डी.एस.पोवार, प्रशासन अधिकारी एस.के.यादव, युवासेना जिल्हा समन्वयक योगेश चौगले, शहर अधिकारी अड.चेतन शिंदे, शहर अधिकारी पियुष चव्हाण, शिवसेना विभागप्रमुख कपिल सरनाईक, युवासेना शहर समन्वयक शैलेश साळोखे, दादू शिंदे,आयटीसेना शहर अधिकारी सौरभ कुलकर्णी, शुभम शिंदे आदी युवासेना पदाधिकारी उपस्थित होते.