महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती होणार आयएसओ

(प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षम करण्यावर भर महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायतींना आता आयएसओ मानांकन मिळणार आहे…) प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षम करण्यावर भर

राज्यातील ग्रामपंचायतींना आता आयएसओ मानांकन मिळणार आहे. ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षम करण्यासाठी तसेच कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय कार्य पद्धतीत बदल होत आहेत. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता तसेच वेगाने कामकाज होण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स पद्धतीचा वापर केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार पंचायत राज संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागाअंतर्गत आवश्यक असलेले दाखले मिळण्यासाठी ई-पंचायत प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ग्रामपंचायतींमधील कागदपत्रांचे संगणकीकरण करून पेपरलेस ग्रामपंचायतींकडे वाटचाल सुरू आहे. जुन्या कार्यपद्धतीमधील काही रजिस्टर्स, दाखले, विविध प्रकारचे अर्ज यामध्ये बदल झाला आहे. तर काही कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे या कार्यपद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या सुधारित कार्यपद्धतीसाठी गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्यातील जवळपास सर्व ग्रामपंचायतींचे आयएसओ प्रमाणीकरण करून घेतले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींमधील कामकाजाचे MPC-ISO https://www.mpciso.org/संस्थेमार्फत परीक्षण होणार आहे.

आयएसओ मानांकन घेण्यासाठी कोणत्या कार्यपद्धतीचा वापर करावा याचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे. राज्य आणि जिल्हा पातळीवर समिती नियुक्त केली आहे. या पद्धतीने ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून त्यांना मानांकन देण्यात येणार आहे.

कामकाजात सुधारणा….

ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती महत्त्वाच्या आहेत. आता ग्रामपंचायतींना प्राधान्य दिले जात असून अधिकार दिले जात आहेत. वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. गावात कोणती विकासकामे करायची हे ठरवता येत आहे. कामकाजात ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींद्वारे नागरिकांना दिले जाणारे दाखले तसेच अन्य कामकाज ऑनलाइन केले जात आहे. त्यामुळे कामकाजात सुधारणा होत असून कमी वेळात कामे होत आहेत. ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या कामकाजाचे परीक्षण करून त्यांना आयएसओ मानांकन देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कामकाज आणखी सुधारण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे.