कोल्हापूर जिल्ह्याचे १५ कोटी परत का गेले ? ,आमदार हसन मुश्रीफ यांचा जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत सवाल ; जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी लावा
कोल्हापूर प्रतिनिधी : विजय मोरबाळे
गेल्या आर्थिक वर्षातील कोल्हापूर जिल्ह्याचे १५ कोटी परत का गेले? असा सवाल आमदार हसन मुश्रीफ यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत विचारला. ही गंभीर बाब आहे, याला कारणीभूत असलेल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी लावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आमदार श्री. मुश्रीफ यांनी हा प्रश्न विचारल्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी या प्रश्नी जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पोवार यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करीत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यावर श्री. मुश्रीफ म्हणाले, एकट्या जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना जबाबदार न धरता प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी विलंब करणाऱ्या सर्वांचीच चौकशी लावा.
आमदार श्री. मुश्रीफ यांनी, काळम्मावाडी धरणातून गळती काढण्याच्या नावाखाली सोडलेल्या सात टीएमसी पाण्याचीही चौकशी करण्याची जोरदार मागणी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली. गळती काढण्यासाठीची प्रशासकीय मान्यता नाही, इस्टिमेट नाही, कोणतेही नियोजन नाही. तरीही धरणातून सात टीएमसी पाणी सोडलेच कसे ? असा सवाल केला. अधिकाऱ्यांच्या या मनमानीमुळेच पिण्याच्या पाण्यासाठी उपसाबंदी करावी लागली. परिणामी; हजारो एकरावरील ऊसपिके अक्षरश: करपून गेली, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आमदार श्री. मुश्रीफ यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताच आमदार डॉ. राजेंद्र यड्रावकर, आमदार प्रकाश आबिटकर व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सत्यजित कदम यांनीही जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. डॉ. यड्रावकर म्हणाले, शेतीच्या पाणीटंचाईमुळे ऊसपिके करपून साखर कारखान्यांना दीड -दोन लाख टन गाळप कमी होईल. याचे नुकसान सरकार देणार आहे का ?
आमदार श्री. मुश्रीफ यांनी जिल्हाभरातील प्राथमिक शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या १६१५ पदांबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, जिल्हाभरात १६१५ प्राथमिक शिक्षकपदे रिक्त आहेत. शिक्षणमंत्री या नात्याने तुमचे काय धोरण आहे? ही शिक्षकपदे भरली नाही तर सरकारी शाळा ओस पडतील, अशी भीतीही श्री. मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. शिक्षकभरती होईपर्यंत मानधनावरील तात्पुरती शिक्षकपदे भरा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावर शिक्षणमंत्री असलेले पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, शिक्षक भरतीसाठी परीक्षा घेतली आहे. ३० हजार जणांनी ही परीक्षा दिली आहे. परंतु; न्यायालयीन मनाई आहे. काही दिवसातच हा निर्णय होईल, तोपर्यंत मानधनावरील शिक्षक भरा.
तुमची चौकशी लावू……!
काळमवाडी धरणातून गळतीच्या नावाखाली सात टीएमसी पाणी सोडल्याचा मुद्दा आमदार श्री. मुश्रीफ यांनी उपस्थित करताच आमदार प्रकाश आबिटकर जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांना म्हणाले, यांचे यांनीच ठरवले आणि यांनीच केले, अशी वस्तुस्थिती आहे. काहीतरी चुकीची माहिती देऊ नका. तुम्हाला हे पाणी सोडायला कोणी सांगितलं होतं? जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सत्यजित कदम म्हणाले, गळती लागली म्हणून पाणीसाठा कमी ठेवणार असाल तर मग या पावसाळ्यात काय करणार आहात ? यावर पालकमंत्री श्री. केसरकर जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांना म्हणाले, नियोजनपूर्वक गळती काढण्याची फार मोठी संधी होती. परंतु; तुमच्या नाकर्तेपणामुळे ही संधी गेली. सात टीएमसी पाणी सोडताना तुम्ही किमान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनाला ही गोष्ट आणून द्यायला हवी होती. तुमची चौकशी लावू.
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांची जलजीवन योजनेच्या संबंधाने चौकशी सुरू आहे. त्याचे काय झाले ? असा प्रश्न आमदार श्री. मुश्रीफ यांनी विचारला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी सांगितले, त्यांच्या चौकशीचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. लवकरच रिपोर्ट येईल. यावर श्री. मुश्रीफ म्हणाले, या चौकशी अहवालाचा रिपोर्ट किती दिवसात येईल? कोविड काळात जीवावर उदार होऊन सेवा दिलेल्यांचे मानधनही अजून प्रलंबित आहे. तेही तातडीने द्या, अशी मागणीही श्री. मुश्रीफ यांनी केली.
