“कोते येथील शासकीय आश्रमशाळेच्या नर्सरीतील वृक्षतोडबाबत वनविभाग व सामाजिक वनीकरण यांच्यात मतभिन्नता”

धामोड प्रतिनिधी : प्रतिष पाटील

कोते (ता. राधानगरी) येथे आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमिक आश्रमशाळेकडील शाळा व्यवस्थापन कमिटीकडे गट नंबर १४८ मधील १५ हेक्टर मधील जीर्ण व उन्मळुन पडलेल्या १३०० वृक्षांची तोड थांबविण्याची नोटीस परिक्षेत्र वन अधिकारी एस. बी. बिराजदार यांनी शाळा मुख्याध्यापक डी.पी.पाटील यांना काढल्यानुसार आता वृक्षतोड बंद आहे. तसेच दक्षता पथकाची गाडी प्रत्यक्ष घटनास्थळी येवुन गेली आहे.

लिलावानुसार मधुकर चौगुले रा. कौलव ता. राधानगरी यांना हा ठेका देण्यात आला असुन लिलावाद्वारे सध्या या नर्सरीतील जीर्ण झालेली, कीड लागलेली, पडझड झालेल्या वृक्षांची तोड सुरू असून, उभ्या व सरळ चांगल्या आॅस्ट्रेलियन बाभूळ जातीच्या वृक्षांचीही तोडणी केली असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. तसेच महिन्याभरात येथुन अनेक ट्रक लाकडाची अवैध वाहतुक झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. या प्रकारात सदर ठेकेदारावर व मुख्याध्यापकांवर कारवाई झाली पाहीजे अशी मागणी होत आहे.

“सामाजिक वनीकरणाला कधी जाग येणार”
दरम्यान शाळेने दि.२२-४-२०२१ रोजी परिक्षेत्र वनअधिकारी यांचेकडे लाकुड वाहतुकीसाठी परवाना मागितला होता. त्यानुसार परिक्षेत्र वनअधिकारी यांनी सामाजिक वनीकरण कार्यालयाकडे वाहतुक परवाना व वृक्षतोडबाबत अभिप्राय मागितला होता. त्यास दोन महिने उलटले तरी त्यांनी अभिप्राय अहवाल दिलेला नाही. परस्पर दोन्हीही वनखात्याच्या विभागांच्या प्रतिक्रियेमुळे नेमके याचे गौडबंगाल काय? या प्रकरणाची चौकशी होणार की दाबले जाणार? का प्रकरणाचे भिजतच घोंगडे रहाणार? असा सुर नागरिंकातुन उमटत आहे.

प्रादेशिक वनअधिकारी कार्यालयास अभिप्राय अहवाल देणेचा आमचा काहीही संबंध नाही. आमच्या विभागाकडुन प्लँटेशन झालेनंतर तीन वर्ष वृक्षांचे संगोपनाची आमची जबाबदारी असते. त्यानंतर संबंधीत कोणत्याही जमिनीमधील वृक्षांची मालकी ही संबंधीतांची असते. वृक्षतोडीवेळी आमची होणारी दहा टक्के रक्कम आम्ही जमा करुन घेतो. वृक्षतोड व वाहतुक परवाना या बाबी आमच्या कार्यालयाच्या अखत्यारित येत नाही.

– मधुकर चंदनशिवे, विभागीय वनअधिकारी सामाजिक वनीकरण

 

सदरची झाडे ही लँड फॉरेस्ट नसुन सामाजिक वनीकरणाची आहेत. शाळा आदीवासी विभागाची असुन त्यांचे परवानगीने लिलावाद्वारे ठेका दिला आहे. आदीवासी प्रकल्प अधिकारी यांचे आदेशानुसार वनविभाग खात्याच्या अधिकारी यांच्या सतत संपर्कात राहुन त्यांचे सुचनेचे पालन करणेचे आहे. तसेच महत्वाचे म्हणजे सामाजीकरण विभाग राधानगरी यांची १० टक्के रकम भरणा करुन त्यांचे अटीनुसार वृक्षतोड करणेची आहे. असे असताना सामाजिक वनीकरण विभाग आपली जबाबदारी झटकत आहेत. व अभिप्राय देणेस टाळाटाळ करत आहेत. त्यांचा अभिप्राय अहवाल आल्यानंतर पुढील योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

– एस.बी.बिराजदार, प्रादेशिक वनअधिकारी राधानगरी