सुप्रीम कोर्टाने नाकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल ! ओबीसी आरक्षण लांबणीवर !
मुंबई :
राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सादर केलेला अहवाल कोर्टाने नाकारला आहे. आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या निर्देशापर्यंत निवडणूकीत ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही. राज्य सरकारला हा मोठाच झटका बसलेला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणूका तोंडावर आहेत. या निवडणूकांमध्ये आता ओबीसींना आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणांशिवाय निवडणुका आता घ्याव्या लागतील असे दिसत आहे.
कॅबिनेटची बैठक आज होणार आहे. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आतपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्यास घेऊ नये अशी भुमिका घेतलेली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाक्गयुद्ध सुरु झाले आहे. विरोधी पक्षाने या निर्णयासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडीला जबाबदार धरत आहेत. तर मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहारसारख्या भाजपाशासित राज्यांमध्येही ओबीसींचे आरक्षण गेलेले आहे, याकडे महाविकास आघाडीचे नेते लक्ष वेधत आहेत.
