आरक्षण टिकविण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला याची जबर किंमत मोजावी लागेल – समरजितसिंह घाटगे यांचा इशारा

कागल प्रतिनिधी

  सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण आज रद्द करण्यात आले.याचाच अर्थ महाविकास आघाडीचे सरकार न्यायालयात बाजू मांडण्यात पुर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्याचाच हा परिणाम आहे.यामुळे मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे.याची किंमत महाविकास आघाडी सरकारला मोजावी लागेल. असा खणखणीत इशारा राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जनक घराण्याचे वंशज, शाहू साखर कारखान्याचे चेअरमन व भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी दिला.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सामाजिक आणि आर्थिक मागास असल्याच्या निकषावर मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. अपघाताने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला हे आरक्षण टिकवणे बाबत न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात सातत्याने अपयश आले आहे. एकवेळ तरी सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारमार्फत चांगले वकील ही उपस्थित ठेवले नव्हते परिणामी सुनावणी पुढे गेली होती.मराठा समाज ही बाब अद्याप विसरलेला नाही. याचाच अर्थ आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला गांभीर्य नाही. किंबहुना त्यासाठी त्यांचेकडून आवश्यक ते प्रयत्न ही झालेले नाहीत.मराठा आरक्षणानाबाबत राज्य सरकार इतके उदासीन का? 

 राज्य सरकारचा खेळ होत असला तरी यामध्ये मराठा समाजाचा जीव जात आहे. याचा मोठा फटका या समाजास बसणार आहे.मराठा समाजातील तरूण आरक्षणाच्या आधारे नोकरीसह शैक्षणिक लाभाकडे मोठ्या आशेने डोळे लावून बसले आहेत. त्याच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.याला सर्वस्वी राज्य सरकारची अकार्यक्षमताच कारणीभूत आहे. आता कोविड चा पीक काळ आहे. त्यामुळे यावर शांत राहणे हा एकच पर्याय आहे.पण भविष्यात कोविड संपताच भविष्यात आपल्या न्याय मागणीसाठी सरकार विरोधात मराठा समाजास रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय असणार नाही.