Big Breaking : इंडोनेशियाकडून खाद्य तेलाच्या सर्व निर्यातीवर बंदी , भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्यता ; भारतातील तेलाचे भाव आणखी भडकण्याची शक्यता
टीम ऑनलाईन :
इंडोनेशियाकडून खाद्य तेलाच्या सर्व निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाचा भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळं भारतातील तेलाचे भाव आणखी भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आधीच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सुर्यफूलाचे तेल आणि इतर तेलाच्या किंमतीत वृद्धी झाली आहे. असं असताना इंडोनिशियाच्या या निर्णयामुळं भारत पुन्हा संकटात येण्याची शक्यता आहे.
इंडोनिशियानं स्थानिक महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तसेच तेलाची टंचाई आणि कच्च्या मालाच्या सर्व निर्यातीवर बंदी घातली आहे. इंडोनेशिया पाम तेलाचा मोठा निर्यातदार देश आहे. 28 एप्रिलपासून सर्व शिपमेंट्स थांबवण्याचे निर्देश इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी दिली आहे. मात्र टंचाईवर मात झाल्यास आणि महागाई नियंत्रणात आल्यास पुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न असल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
इंडोनेशियाकडून देशातील वाढत्या महागाईशी लढण्यासाठी पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. भारतात पाम तेलाचा वापर जास्त प्रमाणात होतो. डिझेल-पेट्रोलमध्ये मिसळलेल्या जैव-इंधनात देखील पाम तेलाचा वापर केला जातो. जगभरातील सुमारे 50 टक्के घरगुती उत्पादनांमध्ये पाम तेलाचा वापर होतो. शाम्पू, आंघोळीचा साबण, टूथपेस्ट, व्हिटॅमिनच्या गोळ्या, मेकअपच्या वस्तू इत्यादींमध्येही पाम तेलाचा वापर केला जातो.यामुळं इंडोनेशियाच्या या निर्णयाचा फटका जगभरात बसण्याची शक्यता आहे.
भारतीय व्यापाऱ्यांकडून इंडोनेशियाच्या या निर्णयाचा विरोध केला जात आहे. हा निर्णय पूर्णपणे दुर्दैवी असल्याचं बोललं जात आहे. पाम तेल जगात सर्वाधिक विकलं जाणारं तेल आहे.
जानेवारीत देखील आणली होती बंदी…..
याआधी जानेवारी महिन्यात देखील इंडोनेशियानं पाम तेल निर्यातीवर बंदी आणली होती. मात्र नंतर मार्चमध्ये बंदी हटवण्यात आली होती.इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी म्हटलं आहे की, मी या निर्णयाच्या अमलबजावणीबाबत स्वत: लक्ष ठेवणार आहे. सोबतच या निर्णयाचं मूल्यांकन देखील केलं जाईल. देशात खाद्यतेलाची उपलब्धता व्यवस्थित व्हावी आणि किमती स्थिर राहाव्यात यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. इंडोनेशियात लोक महागाईच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. अशा वेळी हा घेण्यात आला आहे, यामुळं लोकांचा रोष कमी होईल असं तिथल्या सरकारला वाटतंय.
