माझे सारे आयुष्य शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी खर्ची घातले : हसन मुश्रीफ यांचे पत्रक ; सन्मानजनक तोडग्यासाठी संघटनांच्या सकारात्मक प्रतिसादाची गरज

प्रतिनिधी : विजय मोरबाळे

मी माझ्या ४० वर्षाच्या सामाजिक व राजकीय जीवनामध्ये संपूर्ण आयुष्य शेतकरी व सर्वसामान्य माणूस यांच्या कल्याणासाठी खर्ची घातले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांची विधाने बिनबुडाची आहेत. सर्वात प्रथम गिजवणे ता. गडहिंग्लज येथील कार्यक्रमांमध्ये मी श्री. राजू शेट्टी यांच्याबरोबर चर्चा केली होती. बँकेचा चेअरमन म्हणून कारखाने कसे कर्जात आहेत ?  किती कारखाने या दोन वर्षांमध्ये बंद पडणार आहेत ? याबाबतही भाष्य केले होते. 

पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे सर्व स्पष्टीकरण एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिले आहे.

पत्रकात पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी पुढे म्हटले आहे, त्यानंतर आंदोलन सुरू झाले. पालकमंत्री म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी दोनवेळा व मी स्वतः, सर् संघटना व कारखान्यांची बैठक आयोजित करून काही निर्णय मी स्वतः घोषित केले. ज्या कारखान्यांची या हंगामाची एफआरपी २९५० रुपये, ३००० रुपये जाहीर केलेली आहे, त्यांनी ३१०० रुपये तात्काळ द्यावेत. मागील वर्षाच्या साखरेच्या दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे जो वाढावा  मिळाला आहे त्यामध्ये तडजोड करण्यास तयार आहोत, असे भाष्य बैठकीमध्ये मी केल्यानंतर सर्व कारखान्यांची मते  समजून घेतल्यानंतर कारखानानिहाय ताळेबंद तपासल्याशिवाय याबाबतचा निर्णय होणार नाही. म्हणून; कारखाना व संघटनेच्या प्रतिनिधींची समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केली. तसेच; ज्या कारखान्यांचे उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प (कोजन, डीस्टीलरी) नाहीत, ते निव्वळ साखर निर्मिती करतात. त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यामुळे, समिती नियुक्त करणे आवश्यक असल्याचे सर्वमत  झाले होते. समितीच्या बैठकांना स्वतः श्री. राजू शेट्टी उपस्थित होते. संघटना जी मागतील ती कागदपत्रे, मागितली त्या फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध करून दिली. सर्व वस्तुस्थिती संघटनेच्या निदर्शनाला आलेली असताना जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपमान करणे कितपत योग्य आहे ?

 माझ्या स्वतःच्या कारखान्याने पहिल्यापासून एफआरपीपेक्षा २०० रुपयांपेक्षा जास्त दर दिला आहे. मी शेतकऱ्यांच्या हिताचा व बँकेच्या हिताकडे माझे प्राधान्य असते. मी अनेकवेळा श्री. राजू शेट्टी यांना कळकळीची विनंती केली होती कि, हे वर्ष आंदोलनाचे नाही. कारण, देशासह राज्यांमध्ये, कर्नाटकामध्ये कोठेही मागणी नाही. हे आंदोलन नाही.  कर्नाटक सिमेलगतच्या कारखान्याचे प्रचंड गाळप झाले असून सिमेलगतचा ऊस प्रचंड प्रमाणात कर्नाटकच्या कारखान्यांना जात आहे. हंगाम १०० दिवसांचाच आहे. नऊ महिने कामगारांचा पगार बसून द्यावा लागणार आहे. तोडणी-वाहतूक यंत्रणा नजीकच्या कर्नाटक, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये जात आहे. या सर्वांमुळे कोल्हापूरचे कारखाने मोडून पडणार आहेत.                         

त्याशिवाय पाण्याची उप्लब्धताही फार कमी आहे. शेतकरी फार मोठ्या चिंतेत आहे. विशेषत: बोअरवेल आणि विहिरींवर अवलंबून असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे कळकळीची विनंती अनेकवेळा झालेल्या बैठकीमध्ये मी स्वतः केलेली होती.      

 संघटनेच्या प्रयत्नामुळे  FRP चा कायदा झाला. कोजन, डिस्टलरी उत्पन्नासाठी PSF चा फॉर्मुला तयार झाला. त्यांची अंमलबजावणी होत असताना फक्त आपल्या जिल्ह्यामध्ये कोणता फॉर्मुला वापरायचा ? या हंगामामध्ये ३१०० रुपये सरसकट FRP दिली पाहिजे असा निर्णय देणारा समितीचे ज्या कारखान्याचा वाढावा निघेल, तो वाढावा आपली जिल्हा बँक कर्जरूपाने उपलब्ध करून देईल. समिती दोन दिवसात निर्णय देईल, असा निर्णय देणारा मी शेतकरी विरोधी कसा ? मागच्या हंगामामधील काही रक्कम हंगाम संपल्यानंतर देण्याची तयारी काही कारखान्यांनी केली होती. त्याची जबाबदारी मी घेणेस तयार होतो व आहे. यावर सन्मानजनक तोडगा काढावा, अशी विनंती केली. मग आमच्यावर आरोप करून उपयोग काय ? जिल्ह्यातील कारखान्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे, ते भरून निघणार नाही. पर्यायाने पुढील वर्षाच्या दरावर प्रचंड परिणाम होणार आहे. काहीतरी सन्मानजनक तोडगा काढण्यासाठी मी सदैव तयार व तत्पर आहे. फक्त संघटनांंनी प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता आहे.

 हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊस परिषद घ्या………!         

दरवर्षी कारखाने सुरू होण्यापूर्वी ऊस परिषद घ्या, अशी आमची विनंती असते. यापूर्वी साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरला सुरू व्हायचे. यावर्षी ते एक नोव्हेंबरला सुरू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. सात तारखेला ऊस परिषद झाली.  दहा तारखेपासून दिवाळी सुरू झाली. त्याआधी २५ ऑक्टोबर पासूनच कर्नाटकातील साखर कारखाने सुरू झाले होते.