उज्ज्वला योजनेंतर्गत अवघ्या ६०० रुपयांत मिळणार सिलिंडर ;केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

मोदी सरकारनं उज्ज्वला योजनेंतर्गत कोट्यवधी लाभार्थ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने गॅस सिलिंडरच्या सबसिडीमध्ये २०० रुपयांऐवजी ३०० रुपये एवढी वाढ केली आहे. म्हणजेच उज्ज्वला योजनेंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना ६०० रुपयांत घरगुती गॅस सिलिंडर मिळणार आहे. ३७ दिवसांत मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा दर कमी केले आहेत. ज्याचा फायदा १० कोटी लाभार्थ्यांना दिला जाणार आहे. तत्पूर्वी २९ ऑगस्टला सरकारने २०० रुपये गॅस सिलिंडरचे दर कमी केले होते. ज्याचा फायदा देशातील सर्वच ग्राहकांना झाला होता.

मोदी सरकारने पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदानाची रक्कम २०० रुपयांवरून ३०० रुपये प्रति एलपीजी सिलिंडरपर्यंत वाढवली आहे, असंही मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी २९ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरच्या दरात २०० रुपयांची वाढ केली होती. ज्या अंतर्गत देशातील सर्व गॅस सिलिंडर ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला आहे. त्यानंतर उज्ज्वला योजनेंतर्गत २०० रुपयांच्या सबसिडीसह ४०० रुपयांची सूट आणि २०० रुपयांची कपात करण्यात आली. आता सरकारने अनुदान २०० रुपयांवरून ३०० रुपये केले आहे. त्यानंतर ७०० रुपयांना मिळणारा गॅस सिलिंडर ६०० रुपयांना उपलब्ध झाला आहे.

देशात सुमारे १० कोटी उज्ज्वला लाभार्थी….
महिनाभरापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एलपीजी सिलिंडरच्या किमती २०० रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेत नागरिकांना दिलासा दिला होता. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील या निर्णयामुळे १४.२ किलो सिलिंडरची किंमत सध्याच्या १,१०३ रुपये प्रति सिलिंडरवरून ९०३ रुपये झाली आहे. उज्ज्वला कुटुंबांना प्रति सिलिंडर २०० रुपयांच्या विद्यमान अनुदानाव्यतिरिक्त हे होते, जे सुरू राहणार आहे. या कपातीनंतर दिल्लीतील उज्ज्वला लाभार्थ्यांची प्रभावी किंमत प्रति सिलिंडर ७०३ रुपये झाली आहे. देशात ३१ कोटींहून अधिक घरगुती LPG ग्राहक आहेत, ज्यात ९.६ कोटी उज्ज्वला लाभार्थी आहेत.

सप्टेंबर महिन्यात सरकारने याला मान्यता दिली होती..
सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना अतिरिक्त ७५ लाख एलपीजी कनेक्शन देण्यास मान्यता दिली होती. केंद्रीय मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले होते की, पुढील तीन वर्षात अतिरिक्त एलपीजी जोडण्या दिल्या जातील, त्यामुळे १६५० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडेल. उज्ज्वला २.० च्या विद्यमान योजनेनुसार, लाभार्थ्यांना पहिला भरलेला सिलिंडर आणि शेगडीदेखील विनामूल्य मिळणार आहे.