लाल बावटा संघटनेच्या वतीने कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन

सिध्दनेर्ली : शिवाजी पाटील

बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यासह, आशा व गटप्रवर्तक, उस तोडणी कामगार, कंत्राटी कामगार, घरेलू कामगार यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन लाल बावटा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांना देण्यात आले.
या निवेदनामध्ये त्यांनी आघाडी सरकारच्या काळात कामगार मंत्री असताना बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना मेडिक्लेम योजनेसह २४ प्रकारच्या योजना दिलात, तसेच संघटीतसह असंघटित क्षेत्रातील अनेक प्रश्नांची सोडवणूक अतिशय चांगल्या पद्धतीने केली. तसेच ग्रामविकास मंत्री पदाची जबाबदारी पडताच गतवर्षी कोरोणाच्या काळामध्ये आशाताई, गटप्रवर्तक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी यांना प्रोत्साहन अनुदान देऊन सन्मानित केले. तसेच ग्रामविकास विभागामार्फत त्यांना २५ लाखाचे विमाकवचही दिले, त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करून कांही प्रलंबित मागण्या सोडविण्याबाबत सहकार्य करण्याची विनंति केली.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे, महाराष्ट्रामध्ये करोणाची दुसरी लाट आली आहे.हि लाट थोपवण्यासाठी आपल्या सरकारने , संचारबंदी, जमावबंदी, लॉकडाऊन यासीरखे पर्याय पुढे आणले आहेत. हे पर्याय पुढे आणत असताना सर्व सामान्य असंघटित क्षेत्रातील बहुतांशी कामगारांचा रोजगार बुडताना दिसत आहे.
आशा व गटप्रवर्तक यांच्यावर कामाचा ताण वाढत आहे, आशाताई व गटप्रवर्तक या स्वतःचा जीव धोक्यात घालुन इतरांचा जीव वाचवण्यासाठी कोणत्याही मोबदल्याशिवाय संघर्ष करीत आहेत. त्यांच्यावर नेमुन दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त अधिक कामाचा भार पडत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांचाही निश्चितच सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा असी मागणी केली आहे .
आपण कामगार मंत्री असताना सुरू केलेली बांधकाम कामगारांची मेडिक्लेम योजना भाजप सरकारने बंद केली. ती योजना पुर्ववत सुरू करावी, कोरोणाच्या काळात कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कोणतेही सरक्षण नाही, घरेलू कामगारांची योजना भाजप सरकारने बंद केली आहे, उस तोडणी कामगारांचे मंडळ स्थापन झाले आहे परंतु अध्याप त्याची नोंदणी सुरू नाही.
या प्रमुख मागणीसह आशा व गटप्रवर्तक यांना ५० लाखाचे विमा संरक्षण द्यावे, लसीकरणासाठी ड्युटी लावलेल्या आशा व गटप्रवर्तक यांना रोज ५०० रूपये मानधन द्यावे, आशा व गटप्रवर्तक यांना मेडिक्लेम योजना सुरू करा, ठोक मानधनावरील (कत्राटी) कर्मचार्‍यांना रोज ५०० रूपये कोविड अनुदान द्यावे, बांधकाम कामगारांना ५ हजार रूपये कोविड अनुदान द्या, बांधकाम कामगारांना भांडी देण्याएैवजी रोख रक्कम द्या, बांधकाम कामगारांची मेडिक्लेम योजना सुरू करा, घरकामगारांना ५ हजार रूपये कोविड अनुदान द्या.य, बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे लाभ वितरणाचे अधिकार स्थानिक कार्यालयांना द्या, ६० वर्षावरील बांधकाम कामगारांना पेन्शन योजना लागू करा, उस तोडणी महामंडळाचे काम तातडीने सुर करा.आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी जिल्हा सचिव कॉ शिवाजी मगदूम, शिवाजी पाटील, हेमंत कांबळे, गणेश पाटील, बाजीराव साठे, ज्ञानदेव लोहार, रविद्र सुतार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.