सुपर स्प्रेडरला जबाबदार कोण? मनसेचा खडा सवाल.

गडहिंग्लज प्रतिनिधी

राज्यात सध्या संचारबंदी सुरू आहे . अत्यावश्यक सेवेतील सर्व दुकाने सकाळी ७ ते ११ यावेळेत सुरू करण्यास शासनाची परवानगी आहे . असे असताना गडहिंग्लजमध्ये ‘ जनता कफ्र्यु लागू केल्याने ही दुकाने बंद राहणार आहेत . अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने उघडण्यास परवानगी देऊन सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष नागेश चौगुले , शहराध्यक्ष अविनाश ताशिलदार यांनी निवेदनातून केली आहे .गडहिंग्लजचे प्रांताधिकारी तहसीलदार आदींना सदर निवेदन दिले आले. निवेदनावर म्हटले आहे की,शासनाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात संचारबंदीची अमंलबजावणी चालू आहे. शासन वेळोवेळी यात लोकहितासाठी आवश्यकतेनुसार बदल करीत आहे. सद्या अत्यावश्यक सेवा सकाळी 7 वाजल्यापासून 11 वाजेपर्यंत चालू ठेवण्याचे शासनाचे आदेश असून त्यानुसार सर्वत्र अमंलबजावणी सुरू आहे. आणि सर्वच जण याचे काटेकोर पणे पालन करताना दिसत आहेत.जे कोणी यात हलगर्जी पणा करेल त्याला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे.

असे असताना काल दि 27 रोजी अचानक गडहिंग्लज नगरपालिकेत तातडीची बैठक घेऊन काही मोजक्या नागरिकांच्या उपस्थितीत अचानकपणे 10 दिवसाचा कड्क जनता कर्फ्यूची घोषणा केली. हे करताना शहरातील सर्व व्यापारी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी तसेच सर्व राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी व शहरातील सुज्ञ नागरिक यांचा कोणताच सहभाग नव्हता.असा निर्णय घेताना यां सर्वांची मते घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित होते.अश्या मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतल्यामुळे आज शहरात बंदच्या धास्तीने खरेदीसाठी प्रचंड गर्दी झाली होती. यातून होणाऱ्या कोरोना विशाणूच्या प्रसारास जबाबदार कोण असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.याचबरोबर 10 दिवसांनंतर परत खरेदीसाठी होणाऱ्या गर्दीचे परिणाम किती भयानक असतील याचे भान कदाचित निर्णय घेताना झाले नसेल असेच दिसते एकूणच गडहिंग्लज कर या निर्णयाबाबत संपूर्णपणे अनभिज्ञ्आहे असेच म्हणावे लागेल . गडहिंग्लज तालुक्यात शेतकऱ्याकडून भाजीपाल्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत असल्याने अचानक पुकारलेल्या बंद मुळे शेतकऱ्यांचे मोठेआर्थिक नुकसान होणार आहे. 

एकूणच शासनाने घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी सर्वच शासकीय अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे व तसे निर्देश त्यांनी पालिका प्रशासनाला करावे. शासकीय निर्देशानुसार 7 ते 11 पर्यंत अत्यावश्यक सेवेतील दुकानदारांना उघडण्यास परवानगी द्यावी व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचीही विंनती केली आहे.