पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार उजेडात येणार..!

पुणे प्रतिनिधी :

राज्यातील ग्रामीण व नागरी सहकारी पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार, आफरातफरी, बनावट कागदपत्रांद्वारे केले जाणारे सर्व अपहार आता चव्हाटय़ावर येणार आहेत. पतसंस्थांच्या वार्षिक कारभराचे लेखापरीक्षण चोखपणे व्हावे, त्यामधील त्रुटी ठळकपणे समोर याव्यात म्हणून सहकार विभागाने स्वतंत्र आदर्श लेखापरीक्षण मसुदा जारी केला आहे.

त्यानुसार यापुढे लेखापरीक्षकांना संस्थेत झालेला गैरव्यवहार, आफरातफरीची ठळकपणे नोंद करावी लागणार आहे. तसेच सदरच्या गैरव्यवहारामुळे झालेले आर्थिक नुकसानही दाखवणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारांना चाप बसणार आहे.

राज्यात 18 हजारहून अधिक सहकारी पतसंस्था असून त्या सर्वसामान्यांचा खरा अधार आहेत. सहकार कायद्यानुसार या पतसंस्थांच्या वार्षिक कारभाराचे दरवर्षी लेखापरीक्षण केले जाते. मात्र सदरच्या लेखापरीक्षण अहवालात लेखापरीक्षक पदाधिकाऱयांच्या संगनमताने संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीचे त्रोटक व संदिग्ध विवेचन करतात. त्यामुळे सभासद, ग्राहकांनी लेखापरीक्षण अहवाल वाचला तरी त्यांना संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येत नाही. परिणामी संस्थांमध्ये गैरव्यवहार वाढत आहेत. सहकार विभागाने त्याची गंभीर दखल घेतली असून यापुढे पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण आदर्श लेखापरीक्षण मसुद्याप्रमाणे करावे, असे निर्देश दिले आहेत.

यापुढे पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण करताना लेखापरीक्षकाला आदर्श मसुद्यातील तरतुदींप्रमाणे काम करावे लागणार आहे. त्यानुसार लेखापरीक्षणाचे नियामित काम आधीप्रमाणेच होणार असले तरी त्यांना आर्थिक गैरव्यवहार, अफरातफरी, फसवणूक, बनावट कागदपत्रांद्वारे केलेले व्यवहार स्वतंत्र प्रकरणाद्वारे ठळकपणे नमूद करावे लागतील. – लेखापरीक्षणात निदर्शनास आलेल्या गैरव्यवहारामुळे संस्थेला किती आर्थिक नुकसान झाले आहे ते नमूद करावे लागेल. n लेखापरीक्षणात आढळलेल्या इतर महत्त्वाच्या बाबी निबंधकाच्या निदर्शनास आणून देणे बंधनकारक असून तसे अहवालात नमूद करावे लागणार आहे.

मुद्देसूद अहवाल द्यावा लागणार

सध्या अनेक लेखापरीक्षक संस्थेच्या पदाधिकाऱयांना अपेक्षित असा लेखापरीक्षण अहवाल तयार करतात. तसेच नफा-तोटा पत्रकात आकडय़ांचा मेळ घातला जातो. त्यामुळे संस्थेच्या खऱया कारभाराचा सभासदांना अंदाज येत नाही. त्यामुळे यापुढे लेखापरीक्षण अहवाल मुद्देसूदपणे लिहिणे बंधनकारक केले आहे. तसेच सभासदांनीही केवळ नफा-तोटा पत्रक न पाहता संपूर्ण अहवालाचे वाचन करून समजून घ्यावा, असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.