खतांसाठी अनुदान दिल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन! राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपयांचे रोख अनुदान द्यावे : राजे समरजितसिंह घाटगे यांची मागणी

कागल प्रतिनिधी : विजय मोरबाळे

तब्बल १४ हजार ७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन !.
आता राज्य सरकारनेही महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना खत सुलभतेने उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करून, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे. अशी मागणी शाहू साखर कारखान्याचे चेअरमन व भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये फॉस्फरिक अँसिड, अमोनिया आदींच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने खतांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसणार हे ओळखून गेल्याच आठवड्यात मोदी सरकारने त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या होत्या. गेल्या काही वर्षांत खतांच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असताना, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत दरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते.

भाजप चे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री ना नरेंद्र तोमर जी याना याबाबत पत्र लिहून पाठपुरावा केला होता.त्याअनुषंगाने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यासाठी दहा हजारांचे रोख अनुदान जाहीर करावे. दर वर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही. गेल्या वर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता. तशी वेळ येऊ नये यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, अशी मागणीही केली आहे.

गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला असून त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांस झाला आहे. आता खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या शिरावरील भार हलका केला आहे. आता शेतकऱ्यांना वेळेत, गरजेएवढे खत मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्यातील शेतकऱ्यास खरीप हंगामातील शेतीविषयक कामांसाठी दहा हजारांचे अनुदान त्वरित वितरित करावे, शेतकऱ्यास पीककर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी आणि खताचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा तातडीने उभी करावी.अशाही मागण्या केल्या आहेत.