महाराष्ट्र राज्यातील मालमत्ता धारकांना गुंठेवारी नियमितीकरण कायद्याचा लाभ मिळावा : गडहिंग्लज आर्किटेक्टस आणि इंजिनिअर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांची मागणी.

गडहिंग्लज प्रतिनिधी : 

महाराष्ट्र राज्यातील मालमत्ता धारक नागरिकांना गुंठेवारी नियमितीकरण कायद्याचा लाभ मिळावा याकरिता गडहिंग्लज आर्किटेक्टस आणि इंजिनिअर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना ई-मेल द्वारे निवेदन पाठवून दिले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की,
राज्यात पहिल्यांदा ३१ ऑगस्ट २००१ रोजी ” महाराष्ट्र गु़ंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे,श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१हा कायदा राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाला.त्यानुसार १जानेवारी २००१ पूर्वीची बांधकामे व गुंठ्यागुंठ्याने खरेदी झालेले भुखंड विकास शुल्क भरून नियमित करण्यात आले.त्याचा तत्सम मालमत्ता धारकांना खूप फायदा झाला.महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, आणि ग्रामपंचायतीकडे महसुलात ही वाढ झाली.त्यानंतर मध्यंतरी ही गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया अचानक थांबवणेत आली.का थांबवणेत आली ह्याचे समाधानकारक उत्तर आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात तरी प्रशासनाकडून नागरिकांना मिळू शकलेले नाही.बऱ्याच नागरिकांनी आपले प्रस्ताव स्थानिक विकास प्राधिकरणाकडे आणि महसूल प्रशासनाकडे दाखल केलेले आहेत. काहींनी विकास शुल्कसुध्दा भरलेले आहे. ते गुंठेवारी प्रस्ताव निर्णयाविना तसेच प्रलंबित आहेत.

त्यानंतर पुन्हा जानेवारी २००१ मध्ये २००१ च्या मुळ कायद्याला अधिन राहून ३१ डिसेंबर २०२०पर्यंतची विना परवाना बांधकामे व भुखंड नियमित करण्यासाठी मुदत वाढवणेसाठी राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये महत्वपूर्ण निर्णय झाल्याचे प्रसार माध्यमांद्वारे समजले.पण स्थानिक प्रशासनाकडे चौकशी केली असता प्रस्तुत निर्णयाची प्रत प्रशासनाकडे किंवा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होत नाही.

तरी राज्यातील मालमत्ताधारक नागरिकांना गुंठेवारी अधिनियमाचा लाभ मिळणेसाठी संबंधित विभागाला जरूर ते निर्देश द्यावेत.