रेशन कार्ड नियमांत होणार मोठा बदल;आता फक्त ‘या’ लोकांना मिळणार धान्य

प्रतिनिधी :रोहन भिऊंगडे

गरीब जनतेची काही वेळा धान्य दुकानात फसवणूक करण्यात येते. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण विभाग या नियमांमध्ये काही बदल करणार आहे. जेणेकरुन केवळ पात्र लोकांनाच रेशन मिळेल. रेशन-धान्य वितरणाच्या नियमांबाबत सरकार लवकरच काही निर्णय घेणार आहे.
रेशन कार्ड हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अनेक सरकारी आणि खासगी कामांसाठी रेशन कार्डची आवश्यकता असते. रेशन कार्डद्वारे गरीब-गरजूंना मोफत किंवा कमी दरात धान्य मिळतं. देशातील कोट्यवधी लोक रेशन दुकानातून धान्य घेतात. देशात तीन प्रकारचे रेशन कार्ड उपलब्ध आहेत. दारिद्र्यरेषेवरील लोकांसाठी APL कार्ड, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी BLP कार्ड आणि सर्वांत गरीब कुटुंबांसाठी अंत्योदय कार्ड आहे. हे रेशन कार्ड सरकार व्यक्तीच्या उत्पन्नावर जारी करते.
गरीब जनतेची काही वेळा धान्य दुकानात फसवणूक करण्यात येते. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण विभाग या नियमांमध्ये काही बदल करणार आहे. जेणेकरुन केवळ पात्र लोकांनाच रेशन मिळेल. रेशन-धान्य वितरणाच्या नियमांबाबत सरकार लवकरच काही निर्णय घेणार आहे, त्यासाठी तयारीही सुरू करण्यात आली आहे. मागील काही महिन्यांपासून राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठका करण्यात आल्या. यात रेशन-धान्य वितरणाबाबत मागवलेल्या सूचनांवर मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यात अशी काही मानकं निश्चित करण्यात आली आहेत, ज्याचा लाभ केवळ पात्र आणि योग्य लोकांनाच मिळेल. रेशन-धान्य वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक करणं हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
रेशन वितरणाच्या नियमांत बदल झाल्यानंतर आता प्रत्येक व्यक्तीला धान्य मिळणार नाही. कारण जे लोक यासाठी पात्र नाहीत अशा अनेक लोकांनी याचा मोफत किंवा कमी दरात लाभ घेतला आहे. त्यामुळे पात्र असलेल्या योग्य व्यक्तीपर्यंत हा लाभ पोहोचत नसल्याचंही समोर आलं आहे. त्यामुळेच सरकारकडून आता ही पावलं उचलली जाणार आहेत. यामुळे श्रीमंतांना रेशन-धान्य दिलं जाणार नाही. वन नेशन वन रेशन कार्ड लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना लिखित पत्र पाठवलं आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना देशात ३२ राज्य आणि केंद्रशासित राज्यात लागू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशात फक्त एकाच प्रकारचं कार्ड जारी केले जाईल. वन नेशन वन रेशन कार्डचा मोठा फायदा होणार असून यामुळे कोणताही लाभार्थी कोणत्याही राज्यातून तसंच कोणत्याही दुकानदाराकडून रेशन घेऊ शकेल. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही तंत्रज्ञानाधारित योजना आहे. त्यात लाभार्थीं रेशन कार्ड, आधार क्रमांक आणि इलेक्ट्रॉनिक विक्री केंद्र (ई-पीओएस) यांचा समावेश असतो. सरकारमान्य शिधावाटप दुकानांतील ई-पीओएसवर बायोमेट्रिक पद्धतीने लाभार्थींची ओळख पटवली जाते.