मराठा आरक्षणची सर्वस्वी जबाबदारी आत्ता राज्य सरकारची : समरजिसिंह घाटगे; केंद्र सरकार व पंतप्रधानांचे मानले आभार

कागल प्रतिनिधी :

१०२ व्या घटना दुरूस्ती कायद्यात राज्यांना एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार देण्यासंबंधी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रत्येकवेळी प्रमाणे आत्ता केंद्राकडे बोट दाखवू नये. कोणतीही पळवाट न काढता आत्ता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारचीच आहे. असे प्रतिपादन शाहू साखर कारखान्याचे चेअरमन व भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले.
काल केंद्र सरकारने घेतलेल्या घटना दुरुस्ती च्या निर्णया मुळे मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना मिळणार असून या ऐतिहासिक निर्णयाबदल केंद्र सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे त्यांनी आभारही मानले.

ते पुढे म्हणाले, आता मराठा समाजातील विशेषकरून सत्तेतील नेत्यांची व मंत्र्यांची विशेष जबाबदारी आहे. त्यांनी आता कोणतेही कारण पूढे करू नये. अन्यथा त्यांची मराठा समाजाची गाठ आहे. हे लक्षात ठेवावे. परंतु आत्तापासूनच काही जणांनी ‘नाहीचा पाढा’ वाचायला सुरूवात केली आहे. त्यांनी नकार घंटेचा सूर सोडावा ? आणि आरक्षण देण्याबाबत इच्छाशक्ती दाखवावी.
ज्या मराठा समाजाच्या जीवावर तुम्ही सत्ता भोगता त्याच समाजाला जर न्याय देण्याची कुवत नसेल तर खुर्च्या रिकाम्या करा. असेही ते म्हणाले.

मराठा समाजाला आव्हान करताना ते म्हणाले आता मराठा समाजाने कुणावरही विसबूंन राहू नये. स्वतः नेतृत्व करावे. मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळणा-यांना पुन्हा संधी देऊ नये. ही लढाई लढण्याची ताकद समाजात आहे. आणि मराठा समाजाचा कार्यकर्ता म्हणून या लढाईत आरक्षण मिळेपर्यंत मी समाजासोबत ठामपणे राहणार आहे.

राज्य मागास आयोगात मराठा समाजास वाढीव प्रतिनिधित्व द्या

राज्य सरकारने नेमलेल्या मागास आयोगाची आजपर्यंतची कृती शून्य आहे, एकही मीटिंग झालेली नाही .आता राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगात सदस्यांची संख्या वाढवावी. त्यामध्ये मराठा समाजाची जाणती मंडळी, अभ्यासकांना स्थान द्यावे. कारण समाजाचे प्रश्न व दुख समजण्याठी कोणत्याही आयोगामध्ये त्या-त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व असणे गरजेच आहे.या अगोदर गायकवाड आयोग वगळता आत्तापर्यंतच्या आयोगांमधे मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व नव्हते. परिणामी मराठा समाजाला मागास ठरवण्यात आलं नाही. याची पुनरावृत्ती होऊ नये. यासाठी राज्य शासनाने हे पाऊल ताबडतोब उचलावे. अशी मागणीही घाटगे यांनी केली