सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका

मुंबई प्रतिनिधी :

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयनं (Supreme Court) महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi) मोठा झटका दिलाय. परमबीर सिंहांच्या सर्व प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे (CBI) देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परमबीर सिंहांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेप्रमाणे त्यांना कारवाईपासून संरक्षणही मिळालं होतं. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्यावरील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जावा अशी मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडून सिंह यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांचा तपास मुंबई पोलीस आणि सीआयडीकडून सुरु होता. मात्र, आता महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा झटका म्हणावा लागेल. कारण, या सर्व प्रकरणांचा तपास आता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येईल. त्यामुळे सीबीआयकडून या सर्व प्रकरणांचा तपास कसा केला जातो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू काय?

परमबीर सिंह प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकारनं आपली बाजू मांडली. कोणत्याही तपासासाठी राज्याची परवानगी गरजेची असते. सीबीआय तपासामुळे महाराष्ट्र पोलिसांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होईल, असं सरकारी वकील म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारचा सीबीआय चौकशीला विरोध असल्याचंही सरकारी वकिलांनी यावेळी सांगियलं.

‘आठवडाभरात सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवा’

महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारला पाच एफआयआरशी संबंधित सर्व कागदपत्र आणि पुरावे एका आठवड्यात सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.