दिव्यांगांसाठीच्या योजना गतीने राबवा ; दिव्यांगांसाठी प्रत्येक शाळेत रॅम्प आवश्यक : जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

कोल्हापुर, प्रतिनिधी :रोहन भिऊंगडे

दिव्यांगांसाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी प्राधान्य द्यावे. जिल्ह्यातील कोणतीही दिव्यांग व्यक्ती शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याबरोबरच दिव्यांग विद्यार्थ्याला सुलभ संचार करण्याकरिता ज्या शाळांमध्ये रॅम्प बनविलेला नाही, अशा शाळांमध्ये तातडीने रॅम्प बनवावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालायात आयोजित बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
दिव्यांगांसाठीच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी दिपक घाटे, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बाल विकास शिल्पा पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते
जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार म्हणाले, शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प असल्याबाबत तपासणी करावी. ज्या शाळेत रॅम्पची सुविधा उपलब्ध नाही, त्या शाळांमध्ये रॅम्प तयार करण्याबाबत कार्यवाही करावी. शासनाने दिलेल्या मानकानुसार रॅम्प असावेत. दिव्यांगांना वैश्विक ओळखपत्र जलदगतीने मिळण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत. ओळखपत्रासाठी प्राप्त झालेले अर्जाची जलद गतीने तपासणी होण्यासाठी आरोग्य विभागाने नियोजन करावे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवास मध्ये वैश्विक ओळखपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी केल्या.
जिल्ह्यातील दिव्यांगांचा एकत्रित ‘डाटा’ संकलन करण्याच्या सूचना करुन जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार म्हणाले, हा डेटा पोर्टलवर जतन करुन ठेवावा. जिल्ह्यातील नगरपालिकांनीही त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील दिव्यांगांची माहिती संकलित करावी. दिव्यांगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण व रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करावे.
बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या 5 टक्के दिव्यांग कल्याण निधीतून विविध योजना राबविणे, शालांतपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय न्यास कायदा नुसार पालकत्वाची जबाबदारी, दिव्यांगांच्या विशेष शाळांचे नियंत्रण करणे, दिव्यांगांसाठी बीज भांडवल योजना राबविणे, स्थानिक स्वराज संस्थांकडून दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या ५ टक्के निधीमधून योजना राबविणे, जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगांचे कोरोना लसीकरण, ग्रामीण व शहरी भागातील दिव्यांगाचा बहृत आराखडा तयार करणे आदी विषयांचा आढाव घेण्यात आला.