लोकसभेनंतर राज्यसभेतील 34 खासदारांचे निलंबन ; आतापर्यंत 81 विरोधी खासदार निलंबित

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सोमवारीही(दि.18) दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जोरदार गदारोळ केला. संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटीबाबत विरोधक गृहमंत्री अमित शाह यांना बोलण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. दरम्यान, आजच्या गदारोळानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेच्या अनेक खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत एकूण 81 विरोधी खासदारांचे निलंबन झाल आहे. शुक्रवारी दोन्ही सभागृहातील एकूण 14 खासदारांचे निलंबन केल्यानंतर आज, सोमवारी सभापतींनी आणखी 33 खासदारांना लोकसभेतून निलंबित केले. तर, राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी सभापतींनी 34 खासदारांना निलंबित केले आहे. अशाप्रकारे आतापर्यंत एकूण 81 खासदारांवर कारवाई झाली आहे.

लोकसभेतून निलंबित खासदारांची नावे…..
काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांच्यासोबत अपूर्वा पोद्दार, प्रसून बॅनर्जी, मोहम्मद वसीर, जी सेल्वम, सीएन अन्नादुराई, डॉ टी सुमती, के नवासकानी, के वीरस्वामी, एनके प्रेमचंद्रन, सौगत रॉय, शताब्दी रॉय, असिथ कुमार मल, कौशलेंद्र कुमार, अँटोनी कुमार, एस एस पलनामनिक्कम, तिरुवरुस्कर, प्रतिमा मंडल, काकोली घोष, के मुरलीधरन, सुनील कुमार मंडल, एस रामा लिंगम, के सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन उन्नीथन, गौरव गोगोई आणि टीआर बालू यांना निलंबित करण्यात आले.

राज्यसभेतून निलंबित खासदारांची नावे
तर, राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमी याज्ञिक, नारायण भाई राठवा, शक्ती सिंह गोहिल, रजनी पाटील, सुखेंदू शेखर, नदीमुल हक, एन. षणमुघम, नासिर हुसेन, फुलो देवी नेतान, इम्राम प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, मौसम नूर, समीरुल इस्लाम, रणजीत रंजन, फैयाज अहमद, मनोज झा, रामनाथ ठाकूर, अनिल हेगडे, वंदना चव्हाण, रामगोपाल यादव, जावेद अली खान, जोस के मणी, महुआ मांझी, अजित कुमार आदी खासदारांचा समावेश आहे.

मल्लिकार्जुन खर्गेंचा सरकारवर हल्लाबोल…..
काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या निलंबनावरून सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. आधी घुसखोरांनी संसदेवर हल्ला केला, मग सरकार संसदेवर आणि लोकशाहीवर हल्ला करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. हे निरंकुश मोदी सरकार खासदारांचे निलंबन करून लोकशाहीची पयमल्ली करत आहे. विरोधी खासदार नसलेल्या संसदेत सरकार महत्त्वाचे प्रलंबित कायदे चिरडून टाकू शकते, अशी टीका त्यांनी केली.