राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती द्यावी : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ; महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास नियामक मंडळाची बैठक

राज्यातील विजेची वाढती मागणी आणि शेतकऱ्यांना मुबलक वीज पुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सरकारने सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचे धोरण तयार केले. संबंधित यंत्रणांनी राज्यात सुरू असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास नियामक मंडळाच्या १०५ व्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला (Abha Shukla IAS), उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी (Dr Shrikar Pardeshi IAS), महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र (Lokesh Chandra IAS), महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार (Sanjeev Kumar IAS ), महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास मंडळाच्या (मेडा) महासंचालक डॉ कादंबरी बलकवडे (Kadambari Balkawade IAS), स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक (Vishwas Pathak) आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोळसा आणि पाण्याचा विचार करता सध्या सौर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. यामुळे महाऊर्जेने मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पावर गुंतवणूक करावी. वीज पुरवठा आणि भारनियमनबाबत राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिक, शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांच्या तक्रारी येणार नाहीत, याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी.

यावेळी महाऊर्जाचे (Mahaurja) संचित आयकर दायित्व अंतर्गत उपाययोजना करून दीर्घकालीन उत्पादक स्वरुपाची भांडवली गुंतवणूक व त्याद्वारे महाऊर्जाचे बळकटीकरण करण्याच्या सूचनाही फडणवीस यांनी केल्या.यावेळी मेडामध्ये सेवा प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा वाढवणे, सौर ऊर्जा प्रकल्प अधिकारी व प्रकल्प कार्यकारी अधिकारी पदासाठींच्या सरळ सेवा भरतीच्या नियमात सुधारणा, महाऊर्जा कर्मचारी सेवा नियमांतील निवड समिती व पदोन्नतीस मितीच्या रचनेत सुधारणा करणे, महाऊर्जा आस्थापनेवर कंत्राटी पध्दतीने संगणक संयोजकाची नेमणूक करणे,महाऊर्जा कार्यालयात वरिष्ठ महाव्यवस्थापक संवर्गात ऊर्जा क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे,

ऊर्जाकूर निधी ट्रस्ट अंतर्गत, ऊर्जाकूर श्री. दत्त पॉवर कंपनी लि. यांच्याकडून महाऊर्जाच्या मालकीचे शेअर्स बाय-बॅकद्वारे हस्तांतरीत झालेल्या कार्यवाहीची नोंद घेण्यास मान्यता देण्यात आली.महाऊर्जा स्वनिधीचे वित्तवर्ष २०२२-२३ चे सुधारित अंदाजपत्रकास व वित्तवर्ष २०२३-२४ चे प्रस्तावित वार्षिक अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.

महाऊर्जाच्या विविध विभागीय कार्यालय अंतर्गत सौर प्रकल्पासाठी आस्थापित करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, महाऊर्जाच्या मालकीच्या जागेवर पवन, सौर संकलित प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीसोबतसा मंजस्य करार करण्याबाबत ठराव पारित झाला.महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास मंडळाच्या (मेडा) महासंचालक डॉ कादंबरी बलकवडे यांनी सादरीकरण केले.