महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी, फौंडेशन, फेडरेशन, एन.जी.ओ संस्था होणार आयएसओ मानांकन प्राप्त

निम शासकीय संस्था कामकाज कार्यक्षम करण्यावर भर महाराष्ट्र राज्यातील स्वयंसेवी, एनजीओ संस्थाना आता आयएसओ मानांकन मिळणार आहे…

निमशासकीय संस्थेचे कामकाज कार्यक्षम करण्यावर भर

राज्यातील स्वयंसेवी एनजीओ संस्थाना आता आयएसओ मानांकन मिळणार आहे. स्वयंसेवी, एनजीओ संस्थाचे निमशासकीय कामकाज कार्यक्षम करण्यासाठी तसेच कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने संस्था आयएसओ करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे

राज्यात गेल्या काही वर्षांत निमशासकीय कार्य पद्धतीत बदल होत आहेत. नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन कामकाजात पारदर्शकता तसेच वेगाने कामकाज होण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स- ई अनुदान, सी. एस. आर. फंड, शासकीय फंड, टॅक्स डोनेशन, फॉरेन फंड, निमशासकीय पद्धतीचा वापर केला जात आहे. केंद्र व राज्य एम.सी.ए, चॅरिटी कमिशनरच्या मार्गदर्शन सूचनांनुसार स्वयंसेवी, एनजीओ संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे, गरीब वंचित समाजाला विविध निमशासकीय,शासकीय, विभागा अंतर्गत आवश्यक असलेले ग्रामीण डेव्हलपमेंट, सोशल वर्क प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ई- अनुदान प्रकल्प राबवले जात आहेत. स्वयंसेवी संस्थेच्या कामकाजात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.

संस्थेमधील कागदपत्रांचे संगणकीकरण करून पेपरलेस ऑनलाइन डिजिटल स्वयंसेवी संस्थेकडे वाटचाल सुरू आहे. जुन्या कार्यपद्धतीमधील काही रजिस्टर्स, दाखले, विविध प्रकारचे अर्ज यामध्ये बदल झाला आहे. तर काही कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे या कार्यपद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी एनजीओ संस्थेच्या सुधारित कार्यपद्धतीसाठी गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्यातील जवळपास सर्व स्वयंसेवी एनजीओ संस्थेचे आयएसओ प्रमाणीकरण करून घेतले जाणार आहे. संस्थेमधील कामकाजाचे MPC-ISO https://www.mpciso.org/ संस्थेमार्फत परीक्षण होणार आहे.

आयएसओ मानांकन घेण्यासाठी कोणत्या कार्यपद्धतीचा वापर करावा याचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे. देश, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर एजन्सी नियुक्त केली आहे. या पद्धतीने संस्थेच्या कागदपत्राचे मूल्यमापन करून त्यांना मानांकन देण्यात येणार आहे.

कामकाजात सुधारणा

ग्रामीण व शहरी भागात स्वयंसेवी एनजीओ संस्था महत्त्वाच्या आहेत. आता एनजीओ संस्थेने प्राधान्य दिले जात असून अधिकार दिले जात आहेत.
ग्रामपंचायत वित्त आयोगाचा ३५ टक्के आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका निधी थेट स्वयंसेवी एनजीओ संस्थेना मिळत आहे. गावात कोणती विकासकामे करायची हे ठरवता येत आहे. कामकाजात ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. एनजीओ संस्थेमार्फत नागरिकांना दिले जाणारे अनेक सुविधा तसेच अन्य कामकाज ऑनलाइन केले जात आहे. त्यामुळे कामकाजात सुधारणा होत असून कमी वेळात कामे होत आहेत. संस्थेत अंतर्गत होणाऱ्या कामकाजाचे परीक्षण करून त्यांना आयएसओ मानांकन देण्यात येणार आहे. यामुळे स्वयंसेवी संस्थेच्या कामकाज आणखी सुधारण्यास मदत होईल, आणि सदरची संस्था ही क्वालिटी मॅनेजमेंट मध्ये काम करेल असा दावा महाराष्ट्र पर्सनल सर्टिफिकेशन असोसिएशन कडून केला जात आहे.