लाभाच्या योजनांना आधार लिंक अनिवार्य ; अन्यथा १ एप्रिलपासून योजनांचा निधी दिला जाणार नाही !
वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड योजनांशी लिंक (संलग्नीकरण) करण्याची कार्यवाही १०० टक्के पूर्ण करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. अन्यथा, येत्या १ एप्रिलपासून संबंधित विभागांना योजनांचा निधी दिला जाणार नाही, असे वित्त विभागाने इशाराच दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्याक विकास, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये आणि महिला व बालविकास या विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ११ मे २०२२ रोजीच्या बैठकीत सर्व लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करून तो आधारशी लिंक करणे आवश्यक केले होते.
पोषण आहार योजनेअंतर्गत महिला व बाल विकास, शालेय शिक्षण व क्रीडा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, आदिवासी विकास आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करून पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थी आधारकार्डशी जोडूनच १ जानेवारी २०२३ पासून संबंधित योजनांना निधी वितरीत करण्यात यावा, असा निर्णय घेतला होता, अशी माहिती वित्त विभागाचे उपसचिव संतोष गायकवाड यांनी दिली.
