धनगर समाजाचा 10 नोव्हेंबरला नवी मुंबईत महामोर्चा

सरकारनं 50 दिवसांचं आश्वासन देऊनही धनगर आरक्षण अंमलबजावणी केलेली नाही, त्यामुळे संतप्त झालेल्या समाज बांधवांच्या वतीनं सकल धनगर समाज , महाराष्ट्र माध्यमातून नवी मुंबई येथे महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी महाराष्ट्रभर विविध आंदोलनं, निदर्शनं झाली. चौंडीमध्ये तर 21 दिवसांचं उपोषण झालं.

त्यावेळी धनगर समाजाला 50 दिवसांचं मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलेलं नाही आणि आता सरकार धनगर आरक्षणासाठी समिती नेमण्याच्या तयारीत आहे. याला धनगर समाजानं विरोध दर्शवला असून समिती म्हणजे वेळकाढूपणा आहे. त्यामुळे आता समिती नको, धनगर आरक्षण अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी सकल धनगर समाज, महाराष्ट्र यांच्या वतीनं नवी मुबई, सीबीडी बेलापूर येथील कोकण विभागीय आयुक्त कार्यलयावर 10 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता भव्य महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणासाठीचा लढा सुरूच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये नमुद केल्यानुसार धनगर समाजाला आरक्षण दिलं, असं असताना धनगड या चुकीच्या उल्लेखामुळे धनगर समाज गेले 65 वर्ष आरक्षणापासून वंचित आहे. 2014 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली कॅबिनेट बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देतो, असं आश्वासन दिले होते. त्यावेळी दरवर्षी 1000 कोटी निधी धनगर समाजाच्या प्रगतीसाठी जाहीर केला,

13 जीआर निघाले.पण अद्याप ठोस निर्णय पदरी पडलेला नाही.आताच्या सरकारमधील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौंडी येथे उपोषणादरम्यान सरकारने 50 दिवसांत धनगर समाजाच्या मागण्या मार्गी लावण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु 50 दिवस पूर्ण होत असताना देखील सरकारनं अजूनही कोणतंही पाऊल उचलेलं नाही.

त्यामुळे आता समाज आक्रमक झाला ‘ना पक्ष, ना नेता, ना संघटना’ असा नारा देत सकल धनगर समाज, महाराष्ट्र यांच्या वतीनं सदरचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये 25 हजार समाजबांधव सहभागी होणार असल्याचं पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आलं आहे. या पत्रकार परिषदेत सकल मराठा समाजानं देखील मोर्चाला पाठिंबा दिला.

समिती नको आता आरक्षण अंमलबजावणी करा
राजकीय पक्षांनी धनगर समाजाची केवळ धुळफेक केली. नेत्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत. न्यायालयाला पटवून द्यायला हवं. राजकिय पक्षांनी आमचा नुसताच खेळ मांडु नये. ज्याप्रमाणे सरकार मराठा आरक्षणासाठी झटपट पावलं उचलत आहेत. त्याप्रमाणे धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी सरकारनं तत्परता दाखवावी. समिती नेमून वेळकाढूपणा करू नये, असं समाजाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.