राजू शेट्टींशी ऊस आंदोलनाबाबत चर्चा करू : पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भूमिका

प्रतिनिधी : विजय मोरबाळे

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी ऊस आंदोलनाबाबत पालकमंत्री या नात्याने चर्चा करणार आहे, अशी भूमिका पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडली. कोल्हापुरात करवीर निवासीनी श्री. अंबाबाई देवीच्या मंदिरात कार्यक्रमासाठी आल्यावर त्यांना पत्रकारांनी ऊस आंदोलनाबाबत भूमिका विचारली. त्यावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आम्हीही शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आहोत. जेवढा दर बसेल तेवढा दर देण्यासाठी साखर कारखाने बांधील आहे. सरकारच्या ऊस दर नियंत्रण कमिटीने कारखान्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे सगळे गणित करावे आणि त्यातून जो दर निघेल तो शेतकऱ्यांना द्यावा, असेही ते म्हणाले.

पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मंत्री श्री. मुश्रीफ पुढे म्हणाले, आठवड्यापूर्वीच मी आणि माजी खासदार राजू शेट्टी, राजेंद्र गड्याण्णवार गिजवणे ता. गडहिंग्लज येथे श्री. महावीर सहकारी पतसंस्थेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात एकत्र आलो होतो. त्या कार्यक्रमात श्री. शेट्टी व राजेंद्र गड्ड्याणवार यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची साखर विक्री क्विंटलला ३,८०० रुपयांप्रमाणे झालेली आहे.

त्यामुळे उसाला एफआरपीपेक्षा चारशे रुपये जास्त मिळावेत, यासाठी हाती घेतलेल्या आंदोलनाची माहिती दिली. त्यावेळी माझ्या भाषणात मी असे म्हणालो होतो की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याची साखर विक्री क्विंटलला ३,६२० रुपयांपेपेक्षा जास्त दराने झालेली नाही. अधिक माहितीसाठी श्री. शेट्टी यांनी चार्टर्ड अकाउंटंटचे एक शिष्टमंडळ कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे पाठवावे. आमच्या बँकेचे कर्ज असलेल्या साखर कारखान्यांचे जर सरप्लस पैसे असतील तर आम्ही त्यांच्या मागणीप्रमाणे तात्काळ पैसे देऊ. मी पुन्हा त्यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा करेन.

यावेळी मंत्री श्री. मुश्रीफ पुढे म्हणाले, ते पुण्यामध्ये ज्यादा दर मिळत असल्याचा संदर्भ देत आहेत. पुण्यामध्ये तीन टप्प्यात एफ.आर. पी. दिली जाते. एफ. आर. पी. एकाच टप्प्यात न दिल्यामुळे त्यांचे व्याज वाचते. तसेच, पुण्यापासून मुंबई आणि बंदरापर्यंतचा ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च कमी असल्यामुळे त्यांचे क्विंटलमागे शंभर ते दीडशे रुपये वाचतात. स्वाभाविकच त्यांना साखर दर जास्त मिळतो.

आत्तापर्यंत कोल्हापूरची रिकव्हरी जास्त असायची. परंतु; उसाच्या नवीन व्हरायटींमुळे सर्वांचीच रिकव्हरी आता बऱ्यापैकी समान होत आलेली आहे. त्यामुळे, श्री. शेट्टी यांनी आमच्याकडे तज्ञांचे शिष्टमंडळ पाठवावे आणि तपासावे. जर पुण्यामध्ये एफ.आर.पी. तीन टप्प्यात देण्यासाठी परवानगी असेल आणि त्यामुळे त्यांच्या व्याजाचा बोजा कमी होणार असेल तर श्री. शेट्टी यांनी याचाही विचार करावा. ही विनंतीही मी त्यांना केली होती.

उसाला एफआरपी द्यावी हा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा आहे. उपपदार्थांबद्दल रेव्हीन्यू शेअरींग म्हणजेच जे उत्पन्न मिळते त्यांचे शेअरिंग करून नफा काढावा, असा कायदा आहे. त्याची कडक अंमलबजावणी शासनाने करावी.