प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर 15 दिवसात तोडगा काढा : पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे प्रशासनाला निर्देश

प्रतिनिधी : रोहन भिऊंगडे

कोल्हापूर, आजरा तालुक्यातील उचंगी व सर्पनाला प्रकल्पाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गावातील विविध प्रलंबित प्रश्न पाटबंधारे विभागाला चार दिवसात व प्रांत कार्यालयाला त्यापुढील आठ दिवसात गावकऱ्यांशी चर्चा करून मार्गी लावण्याची निर्देश दिले. यावेळी निर्वाह क्षेत्रातील खातेदारांना जुन्या संकलनाप्रमाणे जमीन मिळावी. धोक्याच्या पातळीतील घरांचा सर्वे करावा. उजव्या तीरावरील खातेदारांच्या रस्त्यात गेलेल्या जमिनीचा व झाडांचा मोबदला मिळावा. खातेदारांना प्लॉट मिळावेत. चितळे मध्ये व बोलकेवाडी मध्ये ज्या खातेदारांना जमिनी दिलेली आहेत त्यांना जमिनीमध्ये जाण्यास पुरेसा रस्ता नाही तो मिळावा. धरणग्रस्तांच्या वाटप झालेल्या जमिनी सपाटीकरण करून मिळाव्यात अशा वेगवेगळ्या मागण्या धरणग्रस्तांनी बैठकीत मांडल्या. यावेळी आमदार राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, अप्पर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी तसेच महसूल विभागातील प्रांताधिकारी, सरपंच धनाजी दळवी, ग्रामस्थ सुरेश पाटील, निवृत्ती बापट तसेच इतर प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

यावेळी गावातील 11 लोकांचा प्रस्ताव निर्वाह क्षेत्रामधील मोबदल्यासाठी शासनाकडे पुन्हा पाठवावा असेही निर्देश पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी दिले. चितळे गावातील गायरान जमिनी दिल्या आहेत तेथील तीन मीटरच्या रस्त्याबाबत इतरांकडून अडचणी आहेत त्याही सोडवण्याबाबत निर्देश दिले. तसेच बोलकेवाडी मधील वन विभागाकडून रस्त्यासाठी झालेल्या अडचणीही सोडवण्यासाठी त्यांनी सूचना दिल्या. धरणाच्या भूसंपादनात गावातील मंदिर त्याकाळी पाण्यात गेले होते. यासाठी इतर ठिकाणी मंदिर बांधकामासाठी आलेले पैसे कोणत्या खात्यावर जमा झाले, याबाबतही तपासणी करून तत्कालीन न्यायनिवाडा दस्ताची तपासणी करून निधी वळता करावा. या विविध मागण्यांवर बोलताना पालकमंत्री यांनी येत्या पंधरा दिवसात सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने कार्य करावे अशा सूचना दिल्या.

व्हन्नूर तालुका कागल पुनर्वसनात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला तात्काळ द्या

व्हन्नूर येथील भूसंपादन केलेल्या जमिनीतून मधोमध कालवा काढण्यात आला होता. त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेली जमीन पुनर्वसन खात्याच्या नावावर होती. त्या जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला मिळाला नसून याबाबत तातडीने मोबदला देण्याचे सूचनाही त्यांनी या बैठकीत केल्या. सातबारावर शासनाचे नाव लागल्यानंतर पुन्हा शेतकऱ्यांना त्या जमिनी परत न करता नियमाप्रमाणे एक दर ठरवून संबंधित जमीन धारकांना मोबदला देण्यासाठी प्रक्रिया राबवा अशा सूचना पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी दिल्या.

हसूर खुर्द येथील मंदिर निर्लेखन प्रस्ताव सादर करा – पालकमंत्री

मौजे हसूर खुर्द येथील जुने श्री लक्ष्मी मंदिर पाडून नवीन मंदिर बांधकाम करणेसाठी स्थानिक समितीकडून मागणी झाली होती. त्याकरीता आवश्यक कागपत्रांचा प्रस्ताव तातडीने देवस्थान कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हसूर खुर्द येथील ग्रामस्थ व संबंधित समितीला दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मंदिर निर्लेखन प्रस्तावात आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश करून प्रस्ताव द्यावा. तसेच उपसमितीस मंदिर बांधकाम करीता देवस्थान समितीकडून होणाऱ्या बांधकामाच्या १० टक्के किंवा जास्तीत जास्त रक्कम रू. ५ लक्ष इतकी सहभाग रक्कम देण्यात येते. इतर रक्कम उप समितीने देणगीतून जमा करणे आवश्यक आहे. देवस्थान समितीकडून देण्यात येणारी सहभाग रक्कम ही उपसमितीने केलेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून झालेल्या कामाच्या प्रगतीनुसार रक्कम टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येते याबाबत उपस्थितीतांना माहिती सुशांत बनसोडे यांनी दिली.