काश्मीरला लवकरच स्वतंत्र राज्याचा दर्जा ? केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात महत्वाची माहिती

कलम ३७० आणि ‘३५-अ’ हटविल्यानंतर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेशच राहणार असल्याचे अधोरेखित करताना, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत येत्या गुरुवारी (३१ ऑगस्ट) काही सकारात्मक भूमिका मांडू, असे केंद्र सरकारतर्फे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीची पुनर्स्थापना आवश्यक आहे. या प्रदेशाला राज्याचा दर्जा कधी बहाल करणार त्याची मुदत सांगा,’ असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्टपणे विचारल्यावर केंद्राच्या वतीने ३१ ऑगस्टला याबाबत निवेदन देऊ, असे सांगण्यात आले.

कलम ३७० रद्द करण्याबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर घटनापीठासमोर मंगळवारी, बाराव्या दिवशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्राच्या भूमिकेवर काही प्रश्न उपस्थित केले. ‘कलम ३६७मध्ये सुधारणा करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा कसा काढता येईल? यासाठी जम्मू-काश्मीर या ‘राज्याची’ (स्टेट) संमती आवश्यक नव्हती का? दुसरा पक्ष (जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा) उपस्थित नसताना केंद्राने संमती कशी मिळवली? कलम ३७० काढून टाकण्यासाठी कलम ३६७ वापरले जाऊ शकते का,’ अशा प्रश्नांच्या फैरी सर्वोच्च न्यायालयाने झाल्या. त्यावर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, की जम्मू-काश्मीरमध्ये आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. सप्टेंबरमध्ये लडाख आणि कारगिलमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.

मेहता म्हणाले, ‘विधानसभा नसल्यामुळे नायब राज्यपाल कार्यकारी अधिकारी आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना आता देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे समान अधिकार मिळत आहेत. कलम ३७० हटवल्यानंतर मानसिक विषमता दूर झाली आहे. ही दुरुस्ती ही संसदेद्वारे व्यक्त केलेली लोकांचीच इच्छा आहे. कलम ३७०चा उद्देश आणि परिणाम जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील रहिवाशांना त्यांच्या सहकारी नागरिकांना समान वागणूक देण्यापासून वंचित ठेवण्याचा होता. हे कलम कायमस्वरूपी लावणे हा घटनाकारांचा हेतू नव्हता.’

न्यायालयाचे आणखी काही प्रश्न
– राज्याचे विभाजन करून स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा अधिकार संसदेला कोणत्या कायदेशीर स्रोतातून मिळाला?
– या योग्य स्रोताचा गैरवापर होणार नाही याची काय हमी देता?
– ही तात्पुरती परिस्थिती किती काळ टिकेल?
– निवडणुका कधी पूर्ववत होतील आणि संसदेत प्रतिनिधित्वासह इतर व्यवस्था केव्हा सुरू होतील?
जम्मू-काश्मीर सीमावर्ती-संवेदनशील राज्य आहे आणि शेजारील देशांकडून दहशतवादी कारवाया केल्या जातात, या (एकाच) युक्तिवादाच्या आधारे तुम्ही तेथे केंद्राची राजवट कायम ठेवू शकता का?
– सर्वोच्च न्यायालय
जम्मू-काश्मीर हा कायमस्वरूपी केंद्रशासित प्रदेश राहणार नाही. आम्ही याबाबतच्या सूचना मागविल्या असून, याबाबत आम्ही गुरुवारी उत्तर देऊ.
– तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल