दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेतही मंजूर ; विधेयकांच्या बाजूने 131 मते, विरोधात 102 मते
दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने 131 तर विरोधात 102 मते पडली. 2024 च्या निवडणुकीआधी विरोधकांनी उभारलेल्या इंडिया (INDIA) आघाडीसाठी आजचे राज्यसभेतील मतदान आवश्यक होते. यातून इंडिया आघाडीतील एकजूट किती आहे, हे दिसून आले. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारऐवजी नायब राज्यपालांकडे देण्यात आले आहेत.
दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कमी करण्यासंबंधी आणि ते केंद्राच्या हाती घेण्यासंबंधीत दिल्ली सेवा विधेयक 2 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्यावर बोलण्यासाठी उभे राहताच संपूर्ण विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. 3 ऑगस्ट रोजी या विधेयकावर पुन्हा चर्चा झाली आणि लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी वॉकआऊट केले होते. त्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर राज्यसभेच्या सभापतींनी विधेयक मंजूरीसाठी सादर केल्यावर विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. त्यानंतर मतदान घेण्यात आले
अमित शाह यांनी म्हटले की, दिल्ली हे सर्व राज्यांपेक्षा अनेक प्रकारे वेगळे राज्य आहे. या ठिकाणी संसद भवन देखील आहे, घटनात्मक संस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय, दूतावास येथे आहेत आणि जगभरातील राष्ट्रप्रमुख येतात. त्यामुळे दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले आहे. येथील सरकारला राज्य यादीतील मुद्द्यांवर मर्यादित अधिकार देण्यात आले आहेत. दिल्ली हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे ज्यामध्ये विधानसभा आहे परंतु मर्यादित अधिकार आहेत. त्यामुळे ज्याला दिल्लीत निवडणूक लढवायची आहे त्यांनी दिल्लीचे चारित्र्य समजून घेतले पाहिजे असे म्हणत शाह यांनी केजरीवाल यांना टोला लगावला.
