एक रुपयाही दिला नसेल तर पंधराशे कोटींचा घोटाळा कसा ? : ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा सवाल; जिल्हा परिषदांच्या सीईओंच्या मागणीनुसारच काढली होती निविदा
कोल्हापूर प्रतिनिधी :
ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी निविदा काढलेल्या जयोस्तुते कंपनीला एक रुपयाही दिला नसेल तर पंधराशे कोटींचा घोटाळा कसा? असा सवाल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. या कंपनीकडून लेखापरीक्षण करायचे की नाही, हे पूर्णता ऐच्छीक असलेल्या या बाबीची राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओंच्या) मागणीनुसारच निविदा काढली होती.
मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे, राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओनी) टीडीएस कपात, जीएसटी भरणे, लेखापाल फी व त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना राज्यस्तरावर देण्याची विनंती केली होती. कारण, यामध्ये सुसूत्रता नव्हती. मानधन किती द्यावे, याबाबत लोकसंख्यानिहाय ग्रामपंचायतींना कल्पना नव्हती. त्यामुळे, टीडीएस न कापल्यामुळे व कंत्राटदारांनी जीएसटी न भरल्यामुळे शासनास दंड भरण्याची वेळ येत होती. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने प्रस्ताव तयार करून राज्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने ही निविदा तारीख १८ जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली होती. स्पर्धात्मक आलेल्या एकूण चार निविदामधून तारीख १० मे २०२१ रोजी कमी दराच्या जयोस्तुते या कंपनीला ती देण्यात आली. त्याशिवाय; जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीना यापेक्षा कमी दराने लेखापाल मिळाले तर तो नेमण्याचा ऐच्छीक अधिकार दिला गेला.
दरम्यान; ही निविदा मंजूर झाल्यापासून या कंपनीला एकही काम मिळालेले नाही. ही देयके जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायत या स्तरावर द्यावयाची होती. देयकापोटी एक रुपयासुद्धा दिला गेलेला नाही. तसेच, माझ्या जावयाचा या कंपनीशी सुतरामही संबंध नाही. ते त्यांचा वडिलोपार्जित व्यवसाय प्रामाणिकपणे करीत आहेत.
हे काम सर्वांना ऐच्छिक असेल व त्यामध्ये एक रुपयासुद्धा दिला गेला नसेल तर पंधराशे कोटींचा घोटाळा झाला कसा? जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांना स्वतःच्या जबाबदारीवर लेखापाल नेमायचा असेल तर टीडीएस कापण्याची व जीएसटी भरण्याची जबाबदारी त्या- त्या संबंधित आस्थापनावर टाकण्याची अट घालून हा करार रद्द करण्यात आलेला आहे. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी आरोप करण्यापूर्वीच हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जे लोक भाजपच्या विरोधात सडेतोड बोलतात, ज्यांच्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील भाजप नेस्तनाबूत झाला त्याना बदनाम करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. त्यामुळे, पंधराशे कोटींचा खोटा आरोप व जावयांची नाहक बदनामी यामुळेच मी १०० कोटींचे दोन अब्रुनुकसानीचे दावे दाखल केले आहेत. लोकशाहीमध्ये जे करता येईल, ते मी करीन.
हे पण वाचा :
मुश्रीफांना दणका; जयोस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीचे कंत्राट रद्द, मुश्रीफांच्या राजीनाम्याची मागणी.
