केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मांडणार, चर्चा होणार की गोंधळात मिळणार मंजुरी ?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयक सादर करणार आहेत. यासाठी विरोधी पक्षाने तयारी केली असून रविवारी आम आदमी पार्टी (AAP) आणि काँग्रेसने खासदारांना व्हिप जारी केला आहे. आजपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटची आठवड्याला सुरूवात होणार आहे. अविश्वास प्रस्ताव आणि दिल्ली सेवा विधेयकामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कमी करण्यासंबंधी आणि ते केंद्राच्या हाती घेण्यासंबंधीत दिल्ली सेवा विधेयक 2 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्यावर बोलण्यासाठी उभे राहताच संपूर्ण विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. 3 ऑगस्ट रोजी या विधेयकावर पुन्हा चर्चा झाली आणि लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी वॉकआऊट केले होते. त्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. आम आदमी पार्टीने राज्यसभेच्या खासदारांना 7 आणि 8 ऑगस्टला सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप बजावला आहे. तर काँग्रेसने आपल्या पक्षातील सर्व खासदारांना 7 ऑगस्टला सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन लाईनचा व्हिप जारी केला आहे.
सकाळी 10 वाजता विरोधी पक्षातील नेत्यांची बैठक
तसेच आज राज्यसभेतील कामकाजापूर्वी विरोधी पक्षातील नेत्यांची बैठक होणार आहे. सकाळी 10 वाजता ही बैठक राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कार्यालयात होणार आहे. विरोधी पक्षाच्या बैठकीनंतर 10.30 वाजता काँग्रेसच्या खासदारांची बैठक होणार आहे. दिल्ली सेवा विधेयकवर काँग्रेसचे नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले, या विधेयकाबाबत आमची भूमीका स्पष्ट असून आम्ही याच्या विरोधात आहे.
दिल्ली सेवा विधेयकामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला दिलेल्या आधिकारांवर गदा येईल, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांना एकत्र आणण्यात आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना यश आलं आहे. हे विधेयक 2 ऑगस्टला लोकसभेत मांडलं आणि 3 ऑगस्टला यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यात आलं. मतदानादरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला होता. तर अध्यक्ष ओम बिर्ला बोलत असताना आपचे खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनी सत्ताधारी खासदारांवर कागद फाडून फेकला. त्यामुळे रिंकू यांच्यावर संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. रिंकू हे आम आदमी पक्षाचे लोकसभेतील एकमेव खासदार आहेत.