मोठी बातमी : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांचा मार्ग मोकळा
महाराष्ट्रातल्या 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीत मोठी घडामोड झाली आहे. आता या आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती तूर्तास तरी उठवली आहे. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना याचीका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नियुक्तीवरची स्थगिती तूर्तास उठली आहे. तसेच यातील दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना न्यायालयानं दाद मागायची असल्यास नवी याचिका करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, तब्बल दोन ते अडीच वर्षापासून राज्यापाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न रखडलेला आहे. हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारला विधानपरिषदेवर 12 आमदारांची नियुक्ती करता येणार आहे. मात्र, यासाठी सरकारला जलद हालचाली कराव्या लागतील. 12 आमदारांची शिफारस करणारे पत्र राज्यपालांना पाठवून त्यांची मंजुरी मिळवावी लागेल. कारण, आमदारांच्या नियुक्तीला विरोध करणारी नवी याचिका दाखल झाल्यास 12 आमदारांच्या नियुक्तीला पुन्हा स्थगिती मिळू शकते.
महाराष्ट्रातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीचा घोळ मागील तीन वर्षांपासून सुरु आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना 12 सदस्यांची यादी पाठवण्यात आली होती. मात्र, या यादीला राज्यपालांकडून हिरवा कंदील मिळाला नाही. तसेच यादी मंजूर करण्यातबाबत कोणतंही भाष्य करण्यात आलं नाही. याप्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही.
यानंतर राज्यात घडलेलेल्या राजकीय घडामोडीनंतर महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार आले.या सरकारने आधीच्या सरकारने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर नवीन यादी राज्यपालांना सादर करण्याची तयारी सुरु केली.या 12 नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॉबिंग सुरु असल्याची चर्चा आहे. आमदारांचे संख्याबळ पाहता भाजपला 12 पैकी 8 आणि शिंदे गटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता आहे.राज्यात सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचीका दाखल करण्यात आली होती.राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरुन आधीची यादी परत पाठवली.
हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असं म्हणत न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती.
यावर मंगळवारी (दि.11) सुनावणी झाली.
