मराठा आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या आरक्षणाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी त्यांच्या पत्नी अॅड. जयश्री पाटील यांच्या माध्यमातून मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र मराठा आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने आज झालेल्या सुनावणीत नकार दिला आहे. तसंच सदावर्ते यांच्या याचिकेबाबत पुढील दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेशही कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण विधेयक काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनादरम्यान सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आलं. मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचं त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं होतं. मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने तातडीने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई हायकोर्टाने आज मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी मराठा आरक्षणानुसार होणाऱ्या भरती प्रक्रियेवर राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदावर्तेंच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आणि या प्रतिज्ञापत्रावर आठवड्याभरात याचिकाकर्त्यांनी उत्तर सादर करावे, असे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, नवीन मराठा आरक्षणानुसार करण्यात येणारी भरती व शैक्षणिक दाखले देताना ते कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, असं मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला शुक्रवारी स्पष्ट बजावले होते. राज्य सरकारने नवीन कायद्यांतर्गत १६,००० पदे निर्माण केली आहेत.
