गोवा-नागपूर शक्तिपीठ महामार्गामुळे अनेक शेतकरी होणार भूमिहीन ; कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा महामार्गाला तीव्र विरोध

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध रस्ते विकासाच्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. अजूनही राज्यात अनेक महत्त्वाच्या रस्ते विकासाच्या प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. दुसरीकडे समृद्धी महामार्गासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे.

701 किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गाचे 600 km चे काम आधीच पूर्ण झाले असून हा टप्पा सर्वसामान्यांसाठी सुरू झाला आहे. सध्या नागपूर ते भरविरपर्यंतचा समृद्धी महामार्ग वाहतुकीसाठी सुरू आहे.

विशेष म्हणजे भरवीर ते इगतपुरी हा 25 किलोमीटर लांबीचा टप्पा देखील बांधून तयार झाला आहे. लवकरच हा देखील टप्पा आता वाहतुकीसाठी सुरू होणार असे चित्र आहे. विशेष म्हणजे उर्वरित 75 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे काम देखील युद्धपातळीवर सुरू आहे.

यामुळे हा संपूर्ण मार्ग लवकरच वाहतुकीसाठी सुरू होण्याची शक्यता आहे. अशातच आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून नागपूर ते गोवा दरम्यान शक्तीपीठ महामार्ग तयार केला जाणार आहे.

या महामार्गाच्या फायनल अलाइनमेंटला नुकतीच राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता या मार्गासाठी लवकरच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार असा अंदाज आहे.

महामार्गाच्या फायनल अलाइनमेंट नुसार हा मार्ग राज्यातील 11 जिल्ह्यांमधून जाणार असून याची लांबी 802 किलोमीटर एवढी राहणार आहे. दरम्यान या महामार्गाचा आता कोल्हापूर जिल्ह्यातून विरोध सुरू झाला आहे.

जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातून हा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला असून येथील शेतकऱ्यांनी या मार्गाचा कडाडून विरोध केला आहे. कागल तालुक्यात या मार्गासाठीचे सर्वेक्षण सुरू आहे.

दरम्यान तालुक्यातील एकोंडी व बामणी येथील शेतकऱ्यांनी या मार्गाचा विरोध केला आहे. याबाबत नुकतीच शेतकऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली असून या मार्गामध्ये बाधित इतर शेतकऱ्यांना एकत्रित करून संघटितपणे या मार्गाविरोधात आवाज बुलंद करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मते या मार्गाचे काम सुरू झाले तर हजारो शेतकरी भूमिहीन होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हा मार्ग होऊ देणार नाही असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

परिणामी शासनाने दुसऱ्या मार्गाचा विचार करावा असे देखील शेतकऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. यामुळे आता राज्य शासनाकडून यावर काय निर्णय घेतला जातो, राज्य शासन या संदर्भात काय भूमिका घेणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.