ताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

के.डी.सी.सी. बँकेची पीक कर्ज वसुली ९० टक्के ; जिल्ह्याच्या एकूण पत पुरवठ्यात ८० टक्के वाटा के.डी.सी.सी. बँकेचा

निकाल न्यूज प्रतिनिधी : विजय मोरबाळे

के. डी. सी. सी. बँकेने शेती पीक कर्ज वसुलीची परंपरा कायम राखली आहे. ३० जून २०२५ अखेर पीककर्ज वसुली ९०.१४ टक्क्यांवर आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या एकूण पत पुरवठ्यामध्ये 80 टक्के वाटा एकट्या के. डी. सी. सी. बँकेचा आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जिल्ह्यातील एकूण १९३७ विकास संस्थांच्या माध्यमातून २ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना सन २०२४-२५ या पीक हंगामाकरीता कर्ज वितरण केले होते. ३० जून २०२५ अखेर ₹ २५८७ कोटी वसूलपात्र शेती व पीक कर्ज रक्कमेपोटी एकूण ₹ २३३२ कोटी शेती व पीक कर्ज वसूल झालेले आहे.

याबाबत माहिती देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जी. एम. शिंदे म्हणाले, गेल्या वर्षीपेक्षा पीक कर्ज वसुली मध्ये वाढ झालेली आहे. शेतकरी, विकास सेवा संस्थाचे पदाधिकारी, सचिव, साखर कारखाने, सर्व बाजार समित्या व सहकार खाते यांनी बँकेला कर्ज वसुलीसाठी मोलाचे सहकार्य केलेले आहे.

तसेच, बँकेच्या सर्व संचालक मंडळानेही माहे मे व जूनमध्ये आपापल्या तालुक्यातील विकास सेवा संस्थांच्या वसुलीसाठी आढावा सभा घेऊन वसुलीसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे या पिक हंगामातसुद्धा बँकेने चांगल्या वसुलीची परंपरा कायम राखली.

याबद्दल बँकेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, वास्तविक यावर्षीची वसुली ९७ ते ९८ टक्के होईल, असा आमचा विश्वास होता. परंतु; कर्जमाफीच्या अफवेमुळे किंवा कर्जमाफी होईल या विचाराने पीक कर्ज भरले गेले नाही. त्यामुळे आमची पीक कर्ज वसुली ९० टक्क्यांवरच थांबली.

परंतु; सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. तसेच; मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडणवीससाहेब यांनीही घोषणा केली आहे की, आम्ही योग्य वेळी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ. परंतु; ही कर्जमाफी प्रामाणिकपणाने कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच देण्याबाबत आम्ही सहकारात काम करणारी सर्व मंडळी प्रयत्न करणार आहोत.

कारण; यामुळे थकबाकीदार राहिले तरच कर्जमाफी होते आणि नियमित, प्रामाणिकपणाने कर्जफेड केली तर कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाही, अशी शेतकऱ्याच्या मनात झालेली समजूत काढून टाकण्याची गरज आहे. दरम्यान; असेच होत राहिल्यास बँकांवर आणि पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांवर याचे फार मोठे गंभीर दुष्परिणाम होतील, असे माझ्यासारख्या बँकेचा अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्याला वाटते.

संबंधित लेख

Back to top button
error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks