विकास सेवा संस्थांचे दैनंदिन कामकाज संगणक प्रणालीमध्ये अद्ययावत ठेवा ; केडीसीसी बँकेचे कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एम. शिंदे यांच्या सूचना

निकाल न्यूज प्रतिनिधी : विजय मोरबाळे

सबंध देशातील सहकारी विकास सेवा संस्था संगणकीकृत करण्याचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकारने हाती घेतलेला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावोगावांमधील प्राथमिक विकास सेवा संस्थांचे दैनंदिन कामकाज संगणक प्रणालीवर आज तारखेपर्यंत अद्ययावत ठेवा, अशा सूचना केडीसीसी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जी. एम. शिंदे यांनी दिल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व विकास सेवा संस्थांना त्यांनी याबाबतचे सूचना पत्र पाठविले आहे. या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सेवा संस्थांच्या संचालक मंडळांनेही लक्ष घालून सचिवांकडून संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजाची पूर्तता करून घेण्याचेही त्यांनी सुचविले आहे. येथून पुढे संस्थाकडून कोणत्याही कामाचा प्रस्ताव आल्यास संगणकीकृत अद्ययावत उतारे बंधनकारक केले आहेत.

या पत्रकात पुढे म्हटले आहे, प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्था बळकट करणे, त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे तसेच; उत्तरदायित्व म्हणून त्यांची विश्वासार्हता व कार्यक्षमता वाढवून त्या नफाक्षम करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने विकास सेवा संस्था संगणकीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सन 2023-24 ते अर्थ संकल्पात रु. 2516 कोटीची तरतूद केलेली आहे. येत्या पाच वर्षात नाबार्डच्या देखरेखीखाली देशातील ६३ हजार कार्यरत संस्था संगणकीकृत केल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत संस्थांना हार्डवेअर, डेटा स्टोअरेजसह क्लाऊड युनिफाईड, राष्ट्रीय स्तरावरील कॉमन सॉफटवेअर (NLPSV) व संस्था रेकॉर्ड डिजीटायजेशन करणे, देखभाल आणि प्रशिक्षण इ. समावेश केलेला आहे. याचा लाभ देशातील जवळपास 13 कोटी अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतक-यांना होणार आहे.
   
संगणकीकरणामुळे या मिळणार सुविधा……!

□ संस्था स्तरावर कॉमन अकौंटींग सिस्टीम (CAS) व मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) अंमलबजावणीमुळे संस्थामधील प्रशासन आणि पारदर्शकता सुधारेल

□ कर्जाचे जलद वितरण होईल

□ व्यवहाराची किंमत कमी करणे,  व्यवसाय विविधता येण्यासाठी बिगर पत व्यवसाय करणे, शासनाचे विविध पोर्टलशी  लिंक करणे, व्याज परतावा,  पिक विमा इ. योजना राबविणे

□ पेमेंटमधील असमतोल कमी करणे, त्याबरोबरच डाटा आदान- प्रदान करता येऊन जिल्हा व राज्य बॅकेची कार्यक्षमताही वाढेल

□ शेतक-यांना कर्ज मिळणे सुलभ होईल

□ सॉफटवेअरमध्ये संस्था सुधारित पोटनियमात नमुद केल्याप्रमाणे विविध प्रकारचे बिगर पत व्यवसायाशी आर्थिक क्रियाकल्पासाठी विविध मोडयुलचा समावेशामुळे  शेतक-यांना या सुविधा संस्था स्तरावर मिळून संस्थांच्या व्यवसायात विविधता येवून त्या नफाक्षम राहतील.

□ शेतकरी सदस्यांना अतिरिक्त व शास्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत्र उपलब्ध होऊ शकेल.

दृष्टीक्षेपात कोल्हापूर जिल्हा…..!
कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकार व राज्य शासनाकडून सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. सहकार आयुक्तांकडूनही या प्रकल्पाच्या पूर्ततेबाबत सक्त सूचना दिल्या जात आहेत. प्रकल्पासाठी  कोल्हापूर जिल्हास्तरीय समीतीने 1751 विकास संस्था पात्र ठरविल्या आहेत. 1750 संस्थांना हार्डवेअर प्राप्त झालेले आहे. या मध्ये संगणक, प्रिटर, बॅटरी, थंब मशिन, वेबकॉम मोडेम इत्यादी उपकरणांचा समावेश आहे.

ज्या संस्थांची संगणकीकरण अपुरे आहे त्यांच्या संगणकीकरणाचे कामकाज पूर्ण करणेसाठी बॅकेकडील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी सुटटीच्या दिवशी कार्यालय सुरु ठेवून हे कामकाज पूर्ण करणेच्या सूचनाही श्री. शिंदे यांनी दिल्या आहेत.