सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या नेमणूकीला समाजातून तीव्र विरोध ; शिक्षक संघटनांकडून प्रसंगी जनआंदोलनाचीही तयारी

बिद्री प्रतिनिधी : अक्षय घोडके :

राज्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या हजारो शाळा आहेत आणि या शाळांमध्ये हजारो शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्या जागा कायमस्वरूपी भरल्या पाहिजेत, अशी वारंवार मागणी होत असतानाच आता शासनाने कंत्राटी तत्त्वावर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवीन शिक्षकांना संधी कधी मिळणार ? असा सवाल विचारला जात असून सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या नेमणूकीला समाजातून तीव्र विरोध सुरु आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक संघटनांकडूनही या निर्णयाच्या विरोधात प्रसंगी जनआंदोलनाचीही तयारी केली जात आहे.

राज्यात १५ जूनपासून नविन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होत सर्व शाळा सुरु झाल्या आहेत. मात्र जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाहीत, अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी असल्याचे समोर आले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षण विभागाकडून कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढण्यात आला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारच्या या निर्णायामुळे निवृत्त असणारे ७० वर्षांचे ज्येष्ठ शिक्षक घेतले जात आहेत. त्यांना नवीन तंत्रज्ञान अवगत असणार आहे का ? त्यांचे वाढते वय आणि वयोमानानुसार उद्भवणार्‍या शारीरिक समस्या यांना तोंड देत ते प्रभावी अध्यापन करतील का ? शाळेच्या नियमित मुख्याध्यापकांपेक्षा ते वयाने मोठे असल्याने त्यांच्याशी समन्वय राखणे जमणार आहे का ? शाळेव्यतिरिक्त अन्य जबाबदाऱ्या त्यांना पेलवणार आहेत का ? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सरकारकडून ७ जुलै रोजी याबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात सर्व जिल्हा परिषद शाळांत पुढील १५ दिवसांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात यावी; असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या शिक्षकांना दर महिना २० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत ही कंत्राटी नियुक्ती असेल; असं या जीआर मध्ये म्हंटले आहे.

सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी कमाल वय मर्यादा ७० वर्षे ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे डीएड, बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या युवकांवर अन्याय होणार असून त्यांची बेरोजगारीची समस्या आणखी गंभीर होणार आहे. शासनाला सेवानिवृत्त शिक्षकच नेमायचे होते तर मग टीईटी, सीईटी परीक्षा घेण्याचा फार्स कशासाठी केला जात आहे ? असा उद्विग्न सवालही यामुळे विचारला जात आहे.

” शिक्षक होण्याचे स्वप्न बाळगून १२ वर्षांपूर्वी डीएड पूर्ण केले. त्यानंतर शिक्षक भरतीसाठी टीईटी व अभियोग्यता परिक्षेला सामोरे गेलो. आज ना उद्या नोकरी मिळेल अशी आशा असतानाच आता शासनाने कंत्राटी तत्त्वावर शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने उदयोन्मुख शिक्षकांवर अन्याय होणार असून शासनाने याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करुन नव्याने शिक्षक भरती करावी. ”
– किरण सुर्यवंशी, डीएड धारक विद्यार्थी.

 

” सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्वावर घेण्यापेक्षा नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या लाखो बेरोजगार डीएड, बीएड धारकांना नियुक्ती द्यावी. अशा नेमणूका करुन सुशिक्षित बेरोजगारांना वाऱ्यावर सोडण्याचा शासनाचा विचार दिसतो. या निर्णयाविरोधात शासन व प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा आणि प्रसंगी योग्य तो लढा पुकारुन बेरोजगार युवकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. ”
– एस. के. पाटील, जिल्हाध्यक्ष पुरोगामी शिक्षक संघटना .