एसटी विलीनीकरणावरील सुनावणी पुन्हा लांबली…
Team Online :
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भातील अहवालावर हायकोर्टात आज (शुक्रवारी) युक्तिवाद पार पडला. आता याविषयावरील पुढील सुनावणी ही 22 मार्च रोजी होणार आहे. पुन्हा एकदा सुनावणीसाठी नवी तारीख देण्यात आल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा कायम आहे.
आता 22 मार्च रोजी नेमकं हायकोर्टात काय होतं, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय. एसटी कर्मचाऱ्यांच विलीनकरण शक्य नसल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली होती. दरम्यान, त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना घेऊन महत्त्वपूर्ण बैठकही मंगळवारी पार पडली होती.
परिवहन मंत्री अनिल परब हे गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करणार होते. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात होता. शिवाय गेल्या दीडएक महिन्यापासून सुरू असलेला एसटी कामगारांचा संपही मिटण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून मुंबई हायकोर्टात एसटी कामगारांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीला घेऊन सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील सर्वच एसटी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलंय. आता विलीनीकरणावर हायकोर्टात 22 मार्चला नेमकं काय घडलं, हे पाहणं महत्त्वाचंय.
त्रिसदस्यीस समितीनंन काय म्हटलं होतं ?
कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनिकरण करणं ही मागणी मान्य करणं
सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाच्या वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी सुद्धा मान्य करणं अशक्य
सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवल वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील पाच वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस
