ताज्या बातम्या

“बिद्री “वर प्रशासक नेमणूकीची आमदार आबीटकर गटाची मागणी फेटाळली

आमदार आबीटकर गटास न्यायालयाचा दणका

बिद्री प्रतिनिधी / अक्षय घोडके :
बिद्री साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने कारखान्यावर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी आमदार प्रकाश आबीटकर गटाचे महिपती श्रीपती उगले व अन्य दहा जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. आज ही मागणी फेटाळल्याने आमदार यांचे कारखान्यावर प्रशासक नेमण्याचे मनसुबे उधळले आहेत.

बिद्री साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमावा अशी मागणी १० मार्च २०२३ रोजी महिपती उगले व अन्य १० जणांनी केली होती. मात्र बिद्री साखर कारखान्याच्या प्रशासनाने संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी यासाठी निवडणूक प्राधिकरणास सहा महिने आधीच कळवले होते. त्यानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्येही कारखान्याची निवडणूक वेळेत घ्यावी अशा आशयाची लेखी मागणी केली होती. त्यानुसार निवडणूक प्राधिकरणाने १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी कारखान्यास पत्र पाठवून जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी याबाबत निवडणुकीसंदर्भात यथावकाश निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करेल, असे कळवले होते. तरीही याबाबत काय निर्णय होईल याबाबत कार्यक्षेत्रातीत चार तालुक्याचे लक्ष लागून होते. एकीकडे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या टप्प्यात असतानाच ही निवडणूक पावसाळ्यात येत असल्याने ती पुढे ढकलावी अशी मागणी आमदार आबीटकर यांनी केली होती. त्या अनुषंगानेच बिद्रीसह राज्यातील सर्व निवडणुका ३० ऑक्टोबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. आता निवडणूक रणधुमाळी सुरू होत असतानाच आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. मात्र आजच उच्च न्यायालयात या दाव्याचे सुनावणी सुरू होती. त्यामुळे प्रशासक नेमणुकीची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व मंजुश्री देशपांडे यांनी फेटाळली. याव्यतिरिक्त दाव्याची सुनावणी कायद्यातील तरतूदीनुसार पुढे सुरु राहणार आहे.

            कारखान्याच्या वतीने अॅड. विजयसिंह थोरात, अॅड. सुहेल शहा यांनी काम पाहिले. तर विरोधी गटाचे गटाच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर , अॅड. प्रशांत भावके यांनी काम पाहिले.

खोटे नाटे आरोप करून सतेच्या जोरावर आमदार प्रकाश आबीटकर हे चांगल्या संस्थेची नाहक बदनामी करत आहेत. तर प्रशासक नेमून मागील निवडणुकीप्रमाणे यापुढे आणखीन दोन वर्षे प्रशासक नेमण्याचा कुटील डाव आखला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्यांचे मनसुबे उधळले आहेत. आता सभासद सुध्दा त्यांना आता जागा दाखवतील .

अध्यक्ष के.पी.पाटील

संबंधित लेख

Back to top button
error: Content is protected !!
Enable Notifications OK No thanks