मंत्रालयात 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख नेण्यास बंदी ; मंत्रालयातील लाचखोरीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी निर्णय

मंत्रालयातील सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मंगळवारीही असाच प्रकार घडला. त्यामुळे गृह मंत्रालयाने तातडीने मंत्रालयात प्रवेशाचे काही नवीन नियम लागू केले. त्यातील अभ्यागतांना १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम घेऊन जाता येणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. जर कुणाकडे एवढी रक्कम असेल तर त्यांच्यासाठी ‘व्हिजिटर प्लाझा’ येथे लॉकरही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मंत्रालयातील लाचखोरीच्या प्रकारांना अाळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र मंत्रालयाच्या आत तीन बँकांनी एटीएमची ‘सोय’ आधीच करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना किंवा मंत्र्यांना खुश करण्यासाठी येणारे ठेकेदार सोबत रोख न आणता एटीएमचाच वापर करतात. त्यामुळे नव्या नियमांमुळे खरेच लाचखोरीला पायबंद बसेल का, असा प्रश्न मंत्रालयातील कनिष्ठ कर्मचारी खासगीत बोलताना विचारतात.

मंत्रालयात बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि मॅको बँकेचे एटीएम मशीन आहे. तेथील कर्मचाऱ्यांची खाती या बँकेत आहेत. त्यामुळे हे एटीएम कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी बसवण्यात अाले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ठेकेदार किंवा ‘बडे सरकारी लाभार्थी’ त्याचा खुबीने उपयोग करून घेतात. ही मंडळी मंत्रालयात येताना रोख आणत नाहीत. मात्र एकापेक्षा जास्त एटीएम कार्ड बाळगून असतात. मंत्रालयात एखादा ‘व्यवहार’ ठरला की स्वत: किंवा पीएमार्फत तेथील एटीएममधून रोख रक्कम काढली जाते व ती संबंधितांपर्यंत पोहोचवली जाते. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांत मंत्रालयात ‘एसीबी’चा एकही ट्रॅप झालेला नाही. त्यामुळे अशा ‘व्यवहारा’साठी बाहेरच्या जागेपेक्षा ही शासकीय इमारतच देणाऱ्यांना व घेणाऱ्यांना ‘सुरक्षित ठिकाण’ वाटते, अशी माहिती मंत्रालयातील एका कर्मचाऱ्याने दिली.

कर्मचाऱ्यांचीही अडचण :

दुसरीकडे, गृह मंत्रालयाच्या या नियमामुळे सरळमार्गी काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांचीही अडचण झाली आहे. कारण त्यांची खाती या बँकांमध्ये अाहेत. अनेकदा मुलांच्या शाळा-कॉलेजची फी असो की इतर खासगी कामे, त्यासाठी त्यांना आधी मंत्रालयातील ‘होम ब्रँच’मध्ये रोख भरावी लागते व नंतर ते ऑनलाइन ट्रान्सफर करावी लागते. हा व्यवहार पारदर्शक असतो. ही रक्कम १० हजारांच्या वरही असू शकते. नव्या नियमांमुळे आमचीही अडचण होईल, असे कर्मचारी म्हणाला.

मंत्रालयात भ्रष्टाचार असल्याचे सरकारला मान्य : काँग्रेस

काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले, मंत्रालयात प्रवेश करते वेळी किती पैसे खिशात असावेत हे सरकार सांगतंय. याचा अर्थ मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व पैशांची देवाणघेवाण होते हे सरकार मान्यच करतेय.’

२०१६ नंतर मंत्रालयात एकही ट्रॅप नाही, ‘व्यवहार’ करणाऱ्यांना सुरक्षित वाटते जागा
एसीबीने सप्टेंबर २०११ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री यांचे खासगी सचिव दीपक कारंडे यांना ५० हजारांची लाच घेताना मंत्रालयात पकडले होते. तसेच गृह विभागाच्या उपसचिवाला मे २०१६ मध्ये मंत्रालयाच्या गेटजवळ ५ हजार रुपयांची लाच घेताना अटक केली होती. तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे खासगी सचिव गजानन पाटील यांना ३० कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून एसीबीने मे २०१६ मध्ये मंत्रालयाच्या गेटजवळ अटक केली होती. यानंतर मात्र एसीबीचा कुठलाही मोठा सापळा मंत्रालयात यशस्वी झाल्याचे वृत्त नाही. त्यामुळे ही जागा ठेकेदारांना व अधिकाऱ्यांना ‘व्यवहारा’साठी सुरक्षित वाटत असल्याची चर्चा आहे.

यूपीआयमुळे आता कुठेही जास्तीची रोख बाळगण्याची गरज नाही : प्रवीण दीक्षित
माजी पोलिस महासंचालक (डीजीपी) व निवृत्त एसीबी प्रमुख प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे ‘दिव्य मराठी’ने याबाबत विचारणा केली. ते म्हणाले, पेमेंटसाठी यूपीआय तंत्रज्ञान सुरू झाल्यामुळे कुठेही रोख घेऊन जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे नागरिकांनी मंत्रालय आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी जाताना रोख रक्कम बाळगू नयेच. मंत्रालयात आणि देशभरातही विविध ठिकाणी बसवलेले एटीएम मशीनही हटवण्याची गरज आहे. कारण हे तंत्रज्ञान आता जुने झाले आहे. जिथे सरकारला खूप महत्त्वाचे वाटते तिथेच मशीन ठेवायला हरकत नाही.