शासकीय दवाखान्यांमधून औषध मिळत नाही अशी एकही तक्रार येणार नाही : मंत्री हसन मुश्रीफ यांची अधिवेशनामध्ये ग्वाही

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दवाखान्यांमध्ये ४० टक्के औषधे खरेदीचे अधिकार अधिष्ठातांना दिलेले आहेत. तसेच; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक कमिटीच त्या- त्या ठिकाणीच तांत्रिक मान्यता देईल. त्यामुळे; यापुढे औषधे मिळत नाहीत, अशी एकही तक्रार येणार नाही एवढी चांगली व्यवस्था राज्य सरकारने केल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमदार अनिल देशमुख, आमदार नाना पटोले, आमदार राजेंद्र शिंगणे आदींनी विचारलेल्या प्रश्नांना मंत्री श्री मुश्रीफ यांनी उत्तरे दिली. अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवेसाठी खाजगी हॉस्पिटलप्रमाणेच सरकारी दवाखान्यांमध्येही वैद्यकीय सेवा व प्रशासकीय विभाग वेगवेगळे करावे लागतील, असेही ते म्हणाले.

मंत्री श्री. मुश्रीफ पुढे म्हणाले, दोन आठवड्यात विदर्भातील सगळ्याच हॉस्पिटलना स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत भेटी देऊन आढावा घेणार आहे.

आमदार राजेंद्र शिंगणे यांच्या प्रश्नावर बोलताना मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, वेळेवर औषध खरेदी होण्यासाठी आता हाफकीन इन्स्टिट्यूटऐवजी प्राधिकरण केले आहे. ४० टक्क्यांपर्यंत औषध खरेदीचे अधिकार हे संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांना दिलेले आहेत. तसेच; जिल्हा नियोजन मंडळाचे पैसे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे पैसे आणि पी. एल. ए. अकाउंटमध्ये जमा होणारे पैसे ही सर्व रक्कम फक्त औषधांच्या खरेदीसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने खर्च करायची आहे. त्यासाठीच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी मुंबईला वैद्यकीय संचालकांकडे येण्याची गरज नाही. जिल्हाधिकारी आणि अधिष्ठाता तांत्रिक मान्यता देतील.

आमदार अनिल देशमुख यांच्या प्रश्नावर मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, वर्ग एक व दोनची प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, निवासी डॉक्टर्स ही सर्व पदे एप्रिलपर्यंत भरण्यासाठी एम. पी. एस. सी. ला सूचना दिल्या आहेत. वर्ग तीनच्या पाच हजार सहाशेहून अधिक रिक्त पदांसाठी टीसीएस मार्फत परीक्षा झाल्या आहेत. त्यामुळे डिसेंबरअखेर नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ या संवर्गातील एकही मंजूर पद रिक्त राहणार नाही.

कोविड काळात विविध शासकीय दवाखान्यांमध्ये केलेली साहित्य व औषध खरेदी ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शन तत्वानुसारच केली आहे. तसेच; मंत्रिमंडळांने पीपीपी तत्त्वावर सिटीस्कॅन, एमआरआय आणि पथाॅलॉजिकल लॅब करण्यासाठी परवानगी दिली असून या सुविधा सरकारी दरातच मिळतील, असेही ते म्हणाले.