प्रशासकीय दिरंगाईमुळे MPSC च्या संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब चा निकाल 9 महिन्यांपासून रखडला

प्रशासकीय दिरंगाईमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) घेण्यात आलेल्या संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब चा निकाल (Result) 9 महिन्यांपासून रखडला आहे. यामुळे विद्यार्थी चिंतेत आहेत. निकालाल विलंब होत असल्याने मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांच्या वयाची अट लक्षात घेता, वय वाढत जात असल्याची सुद्धा चिंता उमेदवारांना वाटत आहे.

8 ऑक्टोबर 2022 रोजी 802 पदांसाठी परीक्षा
एमपीएससीद्वारे 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी 802 पदांसाठी गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा पार पडली होती. सहाय्यक कक्ष अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, दुय्यम निबंधक या पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर तृतीयपंथींना पीएसआय पदासाठी आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाकडे करण्यात आली. यावर महाराष्ट्र शासनास तृतीयपंथीयांना पोलीस दलात सामावून घेण्यासाठी धोरण निर्माण करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले होते.

सचिव स्तरावर अहवाल तयार, मंत्रिमंडळ बैठकीत अद्याप मंजुरी नाही मात्र या संदर्भाचा अहवाल सचिव स्तरावर तयार झालेला असताना सुद्धा मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मंजुरी मिळत नसल्याने नऊ महिन्यापासून निकाल प्रलंबित आहे. त्यामुळे जवळपास चार लाख वीस हजार उमेदवार ज्यांनी ही परीक्षा दिली ते अद्याप या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र केवळ प्रशासकीय स्तरावर दिरंगाई केली जात असल्याचा विद्यार्थी संघटनांचा आरोप आहे

शासनाच्या परिपत्रकाशिवाय एमपीएससीकडून निकाल जाहीर होणार नसल्याने सरकारने तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. शिवाय निकालाला विलंब होत असल्याने मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांच्या वयाची अट लक्षात घेता, वय वाढत जात असल्याने याची सुद्धा चिंता उमेदवारांना वाटत आहे.

कोणत्या पदासाठी किती जागा?
सहाय्यक कक्ष अधिकारी : 42

पोलीस उपनिरीक्षक : 603

राज्य कर निरीक्षक : 77

दुय्यम निबंधक/मुद्रांक शुल्क : 78

एकूण पदे : 802

चार ते पाच लाख विद्यार्थी निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत. मुख्य परीक्षेची तयारी करायची की सरळ सेवा परीक्षेची तयारी करायची या संभ्रमात विद्यार्थी आहेत. पीएसआयच्या विद्यार्थ्यांना वयाची अट आहे, तसंच अभ्यासक्रमही बदलला असल्यामुळे लवकरात लवकर तृतीयपंथीचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा, जेणेकरुन एमपीएससीला कायदेशीर पर्याय उपलब्ध होऊन पूर्वपरीक्षेचा निकाल लागेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना दिशा मिळेल आणि पुढील नियोजन करणं सोपं जाईल, अशी प्रतिक्रिया एमपीएससी परीक्षा दे देणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.