गोरगरीबांचं जेवणं बंद होणार ? राज्यातील शिवभोजन थाळी योजना बंद होण्याची शक्यता

टीम ऑनलाईन :

महाविकास आघाडीच्या काळात सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी (Shiv bhojan Thali) बंद होण्याची शक्यता आहे. शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय शिंदे-फडणवीस सरकारला आहे. त्यामुळ ही योजना बंद होण्याची शक्यता आहे. ही योजना बंद झाल्यास गरजूंना मोठा फटका बसणार आहे. या योजनेतंर्गत राज्यातील जनतेला 10 रुपयांत जेवण मिळत होते. कोरोना काळात याची किंमत 5 रुपये करण्यात आली होती. या योजनेमुळे गरिबांना मोठा आधार मिळत होता

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने ही शिवभोजन थाळी सुरू करण्यात आली होती. राज्यात एक लाख 88 हजार 463 एवढ्या थाळ्यांची विक्री होते. शिवभोजन थाळीसाठी विविध ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. ही केंद्र चालवणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून विविध मदत दिली जाते.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कारभार हाती घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेतलेल्या काही निर्णयांना स्थगिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली
शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा शिंदे सरकारला संशय आहे. आता या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना चालू करायची की बंद करायची याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सध्या राज्यात एक लाख 88 हजार 463 एवढ्या थाळ्यांची विक्री होते. याची संख्या दोन लाखांपर्यंत नेण्यासाठी ठाकरे सरकारने प्रस्ताव आणला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर हा प्रस्ताव शिंदे सरकारसमोर आला. मात्र, त्यावर शिंदे सरकारने यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे मंत्रीमंडळ बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे.

*शिवभोजन थाळी योजना काय होती?*
गरिबांना, गरजूंनाा सहज व अत्यल्प दरात भोजन उपलब्ध करण्यासाठी राज्यातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तालुक्याच्या ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. शिवभोजन थाळी केंद्र स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, हॉटेल चालक आदींना चालवण्यासाठी देण्यात आली आहेत. शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांना राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. शिवभोजन थाळीत एक वाटी भाजी, दोन चपात्या, भात व वरणाचा समावेश आहे.
राज्य सरकारकडून शिवभोजन केंद्र चालकांना अनुदान दिले जात होते. ग्रामीण भागातील केंद्रचालकांना एका थाळीमागे 50 रुपये आणि शहरी भागातील थाळी चालकांना 35 रुपये अनुदान देण्यात येत होते.