मोठी बातमी ; नवाब मलिकांना धक्का ; कोर्टाने सुनावली ३ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी

मुंबई:

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री यांना न्यायालयाने ३ मार्च पर्यंत कोठडी ठोठावली आहे. विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ही ८ दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली. ईडीने न्यायालयाकडे १४ दिवसांची ईडी कोठडीची मागणी केली होती. नवाब मलिक यांना अंडरवर्ल्डशी संबंध आणि मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाकडून (ईडी) यांना अटक करण्यात आली आहे. अटकेपूर्वी ईडीने मलिक यांची तब्बल सात तास चौकशी केली. (Minority Development Minister has been remanded in till 3rd of march) अडरवर्ल्डशी संबंध आणि मनी लाँड्रिंगशी संबधित प्रकरणात ईडीने आज बुधवारी मोठी कारवाई करत अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना सात तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली. ईडीने सकाळी ७ वाजता मलिक यांच्या घरी छापा टाकला होता. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या एफआयआरच्याआधारे सुरू असलेल्या तपासाअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. दाऊदचा भाचा अलिशाह पारकर व छोटा शकीलचा माणूस सलीम फ्रुटच्या जबानीनुसार मलिक यांना अटक केल्याची ईडीच्या सूत्रांनी माहिती दिली. 

लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेला काश्मिरातील कारवायांसाठी आर्थिक पुरवठा करीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर एनआयएने दाऊदविरुद्ध बेकायदेशीर कृत्यविरोधी कायद्यानुसार (यूएपीए) गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यासाठीचा पैसा हवालामार्फत मुंबईतून दाऊदपर्यंत किंवा दाऊदच्या सांगण्यावरुन मुंबईतून काश्मिरला पुरवला जात असल्याचे एनआयएच्या तपासात समोर आले आहे. यांत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असल्यानेच आता ‘एनआयए’ च्या एफआयआर आधारे ‘ईडी’ने तपास सुरू केला आहे. त्याअंतर्गतच दाऊदची बहिण हसिना पारकरच्या बंद घरावर तसेच मुंबई व ठाण्यात मिळून दहा ठिकाणी छापा टाकण्यात आला होता. त्याअंतर्गतच अलिशाह पारकर, याची चौकशीही ईडीने केली होती. मलिक यांनी अंडरवर्ल्डशी संबंधित काही मालमत्ता कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप ‘ईडी’ने मलिक यांच्यावर ठेवला आहे. 

या प्रकरणी युक्तीवाद करताना अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, फेब्रुवारी रोजी दाऊद इब्राहिम विरुद्ध एनआयएने एफआयआर नोंदवला, त्याला जागतिक दहशतवादी घोषित केले आहे. दाऊदचे खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने गुन्हे आहेत, दहशतवादी कृत्ये, बनावट नोटा चलनात आणणे, अवैध पैशांचा व्यवहार, हवाला, त्याचे लष्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-महंमद, अल-कैदा अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशीही संबंध. त्याची बहीण हसीना पारकर हिचाही गुन्ह्यात संबंध होता. कुर्ल्यामध्ये गोवावाला कंपाऊंड ही मालमत्ता हसीनाच्या मालकीची आहे. ईडीच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, कुर्लामधील गोवावाला कंपाऊंड मालमत्ता वारसा हक्काप्रमाणे मरियम आणि मुनिरा प्लंबर यांच्या मालकीची होती. ती मालमत्ता नवाब मलिक यांच्या मालकीच्या कंपनीने दाऊदच्या डी-गॅंगच्या लोकांशी संगनमत करून विकत घेतली. मुनिराने मालमत्ता मलिक यांच्या कंपनीला विकली, याची माहिती मरियमला प्रसारमाध्यमांच्या बातम्या पाहिल्यानंतरच समजले. मरियमने एक कुलमुखत्यारपत्र दिले होते, पण ते फक्त अतिक्रमणे हटवण्याविषयीच्या कार्यवाहीसाठी दिले होते, मालमत्ता विकण्यासाठी दिलेले नव्हते. तिने कधीही मालमत्तेवरचा हक्क सोडला नव्हता. कुलमुखत्यारपत्राचा गैरवापर करण्यात आला, असे तपासात निष्पन्न झाले. यावेळी मलिक यांना १४ दिवसांची कोठडी सुनावण्यात यावी अशी मागणी ईडीकडून कोर्टात करण्यात आली. हसीना पारकरचा साथीदार सलीम पटेलने कुमुखत्यारपत्राचा गैरवापर करत हसीना पारकरच्या नावे मालमत्ता विक्री व्यवहार केला आणि ती तीन कोटी ३० लाख रुपयांची मालमत्ता ५५ लाख रुपयांना नवाब मलिक यांच्या कंपनीला विकली, असेही कोर्टात सांगण्यात आले. 

नवाब मलिक यांची बाजू मांडणारे वकील अमित देसाई यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, मनी लॉ डरिंग कायदा नंतर त्याच्या खूप आधी मालमत्ता व्यवहार झाला. सन १९९९ ते २००३ मधल्या व्यवहाराचा ईडी आता फेब्रुवारीमध्ये तपास करते आणि कायद्याच्या तरतुदी खूप जुन्या व्यवहारांना कलमे लावली जातात, असा ईडीचा उघड भोंगळ कारभार सुरू आहे. अशा प्रकारच्या निराधार आरोपांवर ईडीसारखी गंभीर तपास यंत्रणा मलिक यांना भर सकाळी ६ वाजता घरातून उचलते आणि बळजबरीने ताब्यात घेऊन नंतर अटक करते, हे सर्व गंभीर आहे. मनी लॉडेरिंग कायदा हा खूप कडक आहे, त्यातील कलमे खूप कडक आहेत. त्यांचा तपास यंत्रणेने गैरवापर चालवलाय. ईडीच्या रिमांड अर्जात काहीच आधार नाहीत, तरीही लोकप्रतिनिधीला, मंत्र्याला अटक करून त्याचे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांशी संबंध आहेत, असे चित्र तपास यंत्रणेकडून तयार केले जाते.