महापूर नुकसान भरपाई आणि प्रामाणिक शेतकरी अनुदान देणेसाठी महाविकास आघाडी शासन कोणता मुहूर्त बघत आहे? : समरजितसिंह घाटगे

कागल प्रतिनिधी :

महापुराने झालेल्या नुकसानीची भरपाई व दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेले प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयाचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे शासन कोणता मुहूर्त बघत आहे? असा उपरोधिक सवाल शाहू साखर कारखान्याचे चेअरमन व भाजपाचे जिल्हा अध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केला आहे.

गौरी-गणपती ,दसरा व दिवाळी सणाच्या तोंडावर कोरोना व महापूरा सारख्या नसर्गिक आपत्तीने शेतकरी – नागरिक अडचणीत आले आहेत . महापुरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांसह जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे .अनेक नागरिकांच्या घरात पाणी जाऊन तसेच पडझड झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. घरात पाणी गेलेल्या नागरिकांना नुकसान भरपाई अनुदान अद्याप दिलेले नाही. महापूर ओसरून दोन महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. तरीही नुकसानीबाबत अजूनही पंचनाम्याचे कागदी घोडे नाचविण्यात शासकीय यंत्रणा मग्न आहे . याउलट देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना घरात व दुकानांमध्ये पाणी गेल्यामुळे नुकसान झालेल्या नागरिकांना एक महिन्याच्या आत भरीव मदत देण्यात आली होती.तसेच शेती व पिकांच्या नुकसानभरपाईचे तातडीने वाटप करण्यात आले होते.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019 च्या महापुराची वेळी लागू केलेला मदतीचा जीआर जसाच्या तसा लागू करावा. अशी मागणी आम्ही याआधीच केली आहे. याकडे शासनाने साफ दुर्लक्ष केले आहे.

तसेच महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताना त्यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू अशी घोषणा केली होती. कर्ज माफी योजनेत प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आम्ही आवाज उठवला होता. त्यानंतर शासनाने या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते .मात्र अद्याप त्याचाही पत्ता नाही.कोरोना व महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी व नागरिक आर्थिक अडचणीत आहेत. बऱ्याच वेळा पंचनामे चालू असलेचे करण पुढे केले जाते मात्र आज घडीस बहुतांशी पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. तरी शासनाने महापुरात झालेल्या नुकसानीची भरपाई तसेच दोन वर्षांपूर्वी जाहिर केलेले 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान शेतकऱ्यांना ताबडतोब द्यावे. अन्यथा शासनाला शेतकरी व नागरिकांच्या फार मोठ्या रोषास सामोरे जावे लागेल. आपल्या न्याय मागणीसाठी शेतकरी व नागरिक पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असेही त्यांनी पत्रकात म्हंटले आहे.