वर्षाताई, फी कपातीबाबत पालकांची चेष्टा करू नका : आम आदमी पार्टी; सुप्रीम कोर्ट निर्णयाच्या आधारेच महाराष्ट्रात खाजगी शाळात ५० टक्केपर्यंत फी कपात हवी
कोल्हापुर प्रतिनिधी : रोहन भिऊंगडे
राजस्थान सरकार विरुद्ध खाजगी शाळा या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राजस्थान सरकारने ३० टक्के सवलत द्यावी अश्या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्यावर काही शाळांनी २५ टक्के फी ची तयारी दाखवली होती तर काही शाळांनी १० टक्के. याबाबत कोर्टाने निकालात सविस्तर चर्चा करून एक किमान टक्केवारी ठरवायला हवी या उद्देशाने १५ टक्के किमान कपात करावी असे म्हंटले आहे. या उप्पर अधिक सवलत देऊ शकणाऱ्या शाळांनी स्वतः ती सवलत द्यावी तसेच काही पालकांच्या बाबतीत सरसकट आकारणी न करता त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून या महमारीच्या काळात सवलत द्यावी असे म्हंटले आहे. याच निर्णयाचा आधार घेत महाराष्ट्रात अध्यादेश काढावा ही मागणी आम आदमी पार्टीने लावून धरली होती व आहे. सुप्रीम कोर्टानेही महाराष्ट्र सरकारला चपराक देत तीन आठवड्यात आदेश काढण्यास सांगितले आहे.
राजस्थान संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लॉकडाऊन काळासाठी होता, फी वाढ करू नये व फी कपात याबाबत स्पष्ट निर्देश या निर्णयात आहेत. त्यामुळे तो २०२०-२१ व २१-२२ या दोन्ही वर्षसाठी लागू होणे अपेक्षित असताना शिक्षण मंत्री हा निर्णय केवळ या वर्षी लागू होणार असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे ही पालकांची चेष्टा करणेच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील सर्व बाबी पाहता महाराष्ट्र सरकारने हा आदेश काढताना महाराष्ट्रातील शाळांची बचत आणि नफेखोरी याचा अभ्यास करून ५० टक्के पर्यंत कपात करायला हवी होती.
मेस्टा या शाळांच्या संघटनेने २५ टक्के सवलतीची घोषणा स्वतःहून केली होती . सरकारने खर्च कमी झाल्याचे कारण सांगत आरटीई परतावा/ प्रतिपूर्ती देताना ५० टक्के रक्कम कमी केली. या बाबी पाहता महाराष्ट्रात शैक्षणिक फी मध्ये सरसकट २५ टक्के व त्याहून अधिक अशी कपात करणे गरजेचे आहे.
कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली यासारख्या शहरात एकूण 20 ते ६० हजार रुपये वार्षिक फी आकारणाऱ्या शाळांच्या खर्चात इतर न वापरलेल्या सुविधाचे शुल्क प्रमाण पाहता ५० टक्के कपात करू शकतात आणि तेच न्यायपूर्ण ठरेल. तोच हिशोब पुण्या, मुंबईतील शहरात शाळा फी रक्कम २० हजार ते सव्वा लाखाच्या घरात असल्याने याबाबत दोन्ही शैक्षणीक वर्षासाठी ‘खर्च आधारित २५ ते ५० टक्के कपात’ करायला हवी अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आहे.
