मुरगूड शहरामध्ये दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू करा : मुरगूड मधील नागरिकांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन
मुरगूड प्रतिनिधी : विजय मोरबाळे
मुरगूड पोलीस ठाण्याच्या परिक्षेत्रातील ५४ गावांमधील ग्रामस्थांना होणारा त्रास कमी व्हावा. यासाठी मुरगूड शहरामध्ये दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
या मागणीसाठी परिसरातील ५४ गावांनी उग्र लढा उभा करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचाच भाग म्हणून सर्व गावांत ग्रामसभेत याबाबतचे एकमताने ठराव समंत केले होते. हे ठराव एकत्रितपणे जिल्हाधिकारी यांना सुपूर्द करून सुमारे तीन ते चार वर्षे झाली; पण अद्यापही न्यायालय सुरू करण्याच्या हालचाली दिसत नसल्याने मुरगूड मधील नागरिकांनी मुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले.
मुरगूड सर्व सोयीनीयुक्त असे शहर आहे. कागल तालुक्यातील असणाऱ्या एकूण गावांपैकी ७५ टक्के गावे म्हणजेच साधारणतः ५४ गावे मुरगूड पोलीस ठाण्याशी निगडित आहेत
या ५४ गावांमध्ये जास्तीत जास्त संवेदनशील गावांचा समावेश असल्याने मुरगूड पोलीस ठाण्यावर प्रचंड ताण आहे. यामुळेच दररोज पोलीस ठाण्यामध्ये या ना त्या कारणाने तोबा गर्दी असते. स्टेशनमध्ये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यातील आरोपी व त्याच्या नातलगांना व पोलीस कर्मचारी यांना न्यायालयीन कामासाठी तब्बल ४० किलोमीटरहून अधिक अंतर पार करून कागल या ठिकाणी जावे लागते. यामध्ये सर्वांनाच आर्थिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
कागल याठिकाणी असणाऱ्या न्यायालयात मुरगूड पोलीस ठाण्यांतर्गत असणाऱ्या गावांसाठी वेगळे कोर्ट कार्यरत आहेच. हेच कोर्ट फक्त कागलऐवजी मुरगूडला सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नागरिकांसह सर्वच शासकीय अधिकाऱ्यांचा त्रास कमी होणार आहे त्यामुळे शहरामध्ये कोर्ट व्हावे अशी मागणी नागरिक गेली अनेक वर्ष करत आहेत.यावेळी मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपण या निवेदनाचा विचार करू असे सांगितले आहे.
यावेळी उपनगराध्यक्ष दगडू शेणवी , मुरगूड राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रणजीत सूर्यवंशी , सामाजिक कार्यकर्ता सर्जेराव भाट, दत्तात्रय मंडलिक,संपतराव कोळी ,ओंकार पोतदार ,प्रशांत कुडवे ,दत्तात्रय साळोखे , संदीप भारमल , तानाजी भराडे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.
