नांदेडच्या बालमृत्यूसारखी दुर्घटना पुन्हा होऊच नये यासाठी राज्य सरकार दक्ष ; वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांची नागपूर अधिवेशनात माहिती

नागपूर :

तीन महिन्यांपूर्वी नांदेडच्या शंकरराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या दवाखान्यामध्ये बालके दगावल्याची घटना दुर्दैवी होती. अशी दुर्दैवी घटना होऊच नये यासाठी राज्य सरकारने खबरदारी घेतली आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित दवाखान्यांमध्ये आवश्यक पुरेशा मनुष्यबळासाठीही कार्यवाही केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आमदार प्रवीण दटके, आमदार निरंजन डावखरे व आमदार अभिजीत वंजारी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी उत्तर दिले.

उत्तरात मंत्री श्री. पुढे म्हणाले, या घटनेवरून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने अनेक चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. वेळेवर औषध खरेदी होण्यासाठी आता हाफकीन इन्स्टिट्यूटऐवजी प्राधिकरण केले आहे. ४० टक्क्यांपर्यंत औषध खरेदीचे अधिकार हे संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांना दिलेले आहेत. तसेच; जिल्हा नियोजन मंडळाचे पैसे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे पैसे आणि पी. एल. ए. अकाउंटमध्ये जमा होणारे पैसे ही सर्व रक्कम फक्त औषधांच्या खरेदीसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने खर्च करायची आहे. त्यासाठीच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी मुंबईला वैद्यकीय संचालकांकडे येण्याची गरज नाही. जिल्हाधिकारी आणि अधिष्ठाता तांत्रिक मान्यता देतील.

तसेच ; मनुष्यबळाशी संबंधित सु-मोटो याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतलेली आहे. प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ प्राध्यापक ही सर्व पदे निश्चित काल मर्यादेत भरण्यासाठी एम. पी. एस. सी. ला सूचना दिलेल्या आहेत. ही कार्यवाही पाच एप्रिलपर्यंत होणे अपेक्षित आहे. वर्ग तीनची पदे पूर्णपणे टीसीएस मार्फत भरलेली आहेत, डिसेंबरअखेर ते सर्व आदेश निघतील. त्यामुळे नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ याबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच; स्वच्छता व साफसफाईसाठी वर्ग चारची पदे आऊट सोर्सिंगद्वारे/ बाह्य स्त्रोताद्वारे भरण्याची व्यवस्था केलेली आहे.

औषधे कमी पडणार नाहीत………
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, औषध खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यापुढे रुग्णांना औषधी कमी पडली, अशी वेळच येणार नाही. याची जबाबदारी अधिष्ठातांवर दिलेली आहे. या परिस्थितीचा वैद्यकीय संचालक दरमहा व्हीसीवरून आढावा घेतील.