२१ राज्यांत १४४ कोटींचा शिष्यवृत्ती घोटाळा , महाराष्ट्रातील २१ संस्थांचा समावेश

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये १४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची माहिती पुढे आली असून या प्रकरणी महाराष्ट्रातील २१ संस्थांसह २१ राज्यांतील ८३० संस्थांनी हा घोटाळा केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी सीबीआयने या ८३० संस्था, नोडल अधिकारी, काही बँकांचे अधिकारी यांच्याविरोधात दिल्लीत गुन्हा दाखल करत चौकशी सुरू केली आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयातर्फे मुस्लीम, ख्रिश्चन, शिख, जैन, बौद्ध आणि पारशी अशा सहा धर्मांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. देशभरातील १ लाख ८० हजार संस्थांतील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळतो. या शिष्यवृत्ती योजनेत घोटाळा झाल्याची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित मंत्रालयाने नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च या संस्थेला त्रयस्थपणे याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.

तपासात १५७२ संस्थांच्या व्यवहार संशयास्पद वाटला. सखोल तपासणीअंती २१ राज्यांतील ८३० संस्था या बोगस किंवा बंद पडल्या असूनही त्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळवत असल्याचे निष्पन्न झाले. या ८३० संस्थांना २०१७ ते २०२२ या कालावधीत १४४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित झाला होता. मात्र, या संस्थाच बोगस असल्यामुळे या निधीचा अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

कसा केला घोटाळा?

 या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ई-केवायसी किंवा पर्यायी कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
 हे सादर केल्यानंतर दोन पातळ्यांवर याची पडताळणी होते. जिल्हा पातळीवरील नोडल अधिकारी आणि मग राज्य पातळीवरील नोडल अधिकारी याची पडताळणी करतात.
 दोन्ही पातळ्यांवरील पडताळणीत हेराफेरी झाली. शैक्षणिक संस्था, बँका यांच्याशी संगनमत करून हे पैसे हडपण्यात आले.
 काही संस्था केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. त्यांच्याद्वारे पात्र दाखविण्यात आलेले विद्यार्थीही बोगस असल्याचे दिसून आले.
 काही संस्था पूर्णपणे बोगस आहेत. त्याद्वारेदेखील विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली.
 आधार कार्डाद्वारे पडताळणी सक्तीची नसल्याचा फायदा घोटाळेबाजांनी घेतला.
 काही आदिवासी शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थी नसूनही त्यांच्या नावे पैसे लाटले गेले आहेत.
 काही शाळांत विद्यार्थ्यांना या योजनेची माहितीच देण्यात आली नाही. मात्र, त्यांच्या कागदपत्रांच्या आधारे शिष्यवृत्तीचे पैसे हडपले गेले.

 ४०८२ सदनिकांपैकी
३४६२ यशस्वी अर्जदारांचे स्वीकृती पत्र प्राप्त झाले.
 ७७ विजेत्या अर्जदारांनी उत्पन्नाबाबत आक्षेपार्ह माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे.
 ३७० अर्जदारांनी त्यांना लागलेले घर परत करण्याबाबतचा निर्णय
घेतला आहे.
 यामध्ये प्रामुख्याने असे अर्जदार आहेत, ज्यांना सोडतीत एकापेक्षा अधिक घरे लागली आहेत.