कागलचे तत्कालीन मुख्याधिकारी सुमित जाधव व नगर अभियंता सुनील माळी यांच्यावर संगनमताने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी

प्रतिनिधी : विजय मोरबाळे

कागल शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. आर्थिक गैरव्यवहारातून शेतीसह पाणलोटावर चुकीची आरक्षणे टाकून सरकारची दिशाभूल केलेल्या या सदोष प्रारूप विकास आराखड्याबद्दल तत्कालीन मुख्याधिकारी सुमित जाधव यांच्यासह कागल नगरपालिकेचे शाखा अभियंता सुनील माळी यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अधिवेशनात दिले आहे. आमदार सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत यांनी हे आश्वासन दिले.

प्रारूप आराखड्यावरील हरकतींवरील सुनावणीच्या काळात कागलचे मुख्याधिकारी श्रीराम पवार रजेवर गेल्यानंतर अवघ्या १३ दिवसांसाठी वडगावचे मुख्याधिकारी श्री. जाधव यांच्याकडे तात्पुरता कार्यभार होता. अवघ्या १३ दिवसांसाठी तात्पुरता कार्यभार असलेले वडगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सुमित सुभाष जाधव यांनी व कागल नगरपालिकेचे नगर अभियंता सुनील माळी यांनी संगनमताने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. या आर्थिक देवाणघेवाणीच्या व्यवहारातूनच महत्त्वाची आरक्षणे वगळून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतावर आरक्षणे टाकली आहेत. तसेच; काही औद्योगिक कंपन्यांच्या आर्थिक देवाणघेवाणीतून कागलला पिण्याचा पाणीपुरवठा होत असलेल्या श्रीमंत जयसिंगराव घाटगे तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्येही औद्योगिक झोन तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करून नव्याने फेरसर्वेक्षण करावे, अशी मागणी आहे.

या लक्षवेधीला दिलेल्या उत्तरात उद्योगमंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले, पूरग्रस्त पाण्याच्या भागावर आणि पाणलोटावर आरक्षण टाकलेले आहे. पाण्याच्या ठिकाणी चक्क औद्योगिक क्षेत्र विकसित करावे, असे आम्हालासुद्धा सांगून टाकलेले आहे. हे सगळं चुकीचं चाललेलं आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, ही पूर्ण जबाबदारी सरकारची आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी श्री. सुमित सुभाष जाधव यांची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. यामध्ये प्रथमदर्शनी चुकीच्या कारभाराची तथ्ये दिसत आहेत. ३० दिवस चौकशी करून कारवाई केली जाईल.

दरम्यान, या लक्षवेधीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे, कागल शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर ३२४ व गडहिंग्लज शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर १७६ हरकती आहेत. सुनावणी होऊन प्राप्त तक्रारी व निवेदने पुन्हा एकदा पुणे येथील नगररचना विभागाच्या संचालकांकडे पाठवण्यात येणार आहेत. हा आराखडा अंतिम करताना कृती समितीच्या मागण्या, लोकप्रतिनिधींची विनंती आणि शेतकऱ्यांच्या हरकती विचारात घेऊन निर्णय होईल.